नवी दिल्ली : गोरक्षकांवर कारवाई करताना कोणीही हात झटकू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्यांना सुनावले. या प्रकरणी 22 राज्यांच्या मुख्य सचिवांना याबाबतच्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 7 सप्टेंबरला सर्व 29 राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांना गोरक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेला हिंसाचार थांबविण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच गोरक्षक गटांवर अंकुश बसविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासही न्यायालयाने सांगितले होते. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर आज या प्रकरणी सुनावणी झाली. खंडपीठ म्हणाले, की या प्रकरणी राज्यांनी केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल प्रथम त्यांनी सादर करावा. कोणीही त्यांच्या कर्तव्यापासून हात झटकू शकत नाही. त्यानंतर आम्ही सर्व राज्यांना निर्देश देऊ. 

गोरक्षणाच्या नावाखाली देशात सुरू असलेल्या हिंसाचाराबाबत महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर पुढील सुनावणी 31 ऑक्‍टोबरला होणार आहे. तसेच कॉंग्रेस नेते तहसीन पूनावाला यांनीही अशीच याचिका दाखल केली आहे. आज झालेल्या सुनावणीवेळी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान आणि गुजरात या पाच राज्यांनी प्रतिज्ञापत्रे न्यायालयात सादर केले. यामुळे न्यायालयाने 22 राज्यांनी 13 ऑक्‍टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे सादर करावीत, असे निर्देश दिले. बिहार आणि महाराष्ट्र ही राज्येही लवकरच प्रतिज्ञापत्रे सादर करतील, अशी शक्‍यता आहे. 

तुषार गांधी यांची वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या, की गोरक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेला हिंसाचार रोखण्यासाठी सरकारला राष्ट्रीय धोरण आखण्याचे निर्देश न्यायालय देऊ शकेल. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये पीडितांना नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे, परंतु त्यांना ती मिळत नाही. 

जुनेदच्या कुटुंबीयांना भरपाई नाही 
दिल्लीहून ईदची खरेदी करून 23 जूनला जुनेद हा भावासह रेल्वेने वल्लभगडला जात होता. त्याची कथित गोरक्षकांनी हत्या केली होती. त्याच्या कुटुबीयांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. त्याचे वडील आजारी असून, त्यांच्यावर नोएडातील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. 

गोरक्षकांच्या हल्ल्यातील पीडितांना बळी पडलेल्यांना नुकसान भरपाई मिळायलाच हवी. पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. 
- दीपक मिश्रा, सरन्यायाधीश