नवी दिल्ली : आयपीसी कलम 124A अन्वये देशद्रोह गुन्ह्याच्या घटनात्कम वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court on Sedition Law) सुनावणी घेण्यात आली. याप्रकरणी न्यायालयानं उत्तर सादर करण्यासाठी केंद्राला वेळ दिला होता. त्यानुसार आज केंद्रानं उत्तर सादर केले असून आम्ही या देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींचे पुनर्परीक्षण आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं केंद्रानं म्हटलं आहे.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, माजी लष्कर अधिकारी अरुण शौरी आणि महुआ मोइत्रा यांनी देशद्रोह कलमांचा गैरवापर होत असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येत आहे. यावर केंद्राला उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, गेल्यावेळी देखील केंद्राने उत्तर सादर न करता वेळ मागून घेतली होती. प्रतिज्ञापत्राचा मसुदा तयार आहे, सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी अपेक्षित आहे. केंद्राचे उत्तर जवळपास तयार झाले असून दोन-तीन दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाईल, असं तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितलं होतं. त्यानुसार न्यायालयानं चार दिवसांचा अवधी केंद्राला दिला होता. आज अखेर केंद्राने देशद्रोह काद्याबाबत न्यायालयात उत्तर सादर केले आहे.

''...तोपर्यंत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही''

देशद्रोह कायद्याच्या तरतुदींचे पुनर्परीक्षण आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून या प्रकरणाची तपासणी होईपर्यंत देशद्रोहाचा खटला दाखल न करण्याची विनंती सर्वांना केली आहे, असं केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र पोलिसांनी नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्याविरोधात याच कलमाअंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा चुकीचा असल्याचं मुंबई न्यायालयानं म्हटलं होतं. त्यानंतर शरद पवारांनी देखील या कलमांवर आक्षेप नोंदवला होता. देशद्रोहाचं कलम इंग्रजांच्या काळात वापरलं जात होतं, असं पवार म्हणाले होते.