नवी दिल्ली - नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशाच्या राजधानीसह अन्य भागांतील आंदोलने रोखण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला.
न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सरसकट आदेश देता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना न्यायालयाने विधिज्ञ एम. एल. शर्मा यांना याचिका मागे घेण्याची सूचना केली. सरकारकडून ‘एनएसए’ कायद्याचा सरसकट भंग झाला याचे पुरावे सादर करत नव्याने याचिका मांडा, असे निर्देशही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. नागरिकत्व कायद्याविरोधात विविध भागांमध्ये आंदोलन करणाऱ्या लोकांचा आवाज दडपण्यासाठी या सुरक्षा कायद्याचा वापर केला जात असल्याचे शर्मा यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये म्हटले होते.
नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवही (एनआरसी) यांचा दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही. दिल्लीच्या निवडणुका स्थानिक मुद्द्यांवर लढविण्यात येतील.
- राघव चढ्ढा, नेते, आप
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.