कोहिमा (पीटीआय) ः नागालँडमधील नॅशनल सोशॅलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालिमने (एनएससीएन-आयएम) आज पुन्हा कठोर भूमिका घेत वेगळा नागा ध्वज आणि राज्यघटनेच्या मागणीवर ठाम राहत याबाबत केंद्र सरकारसोबत कोणतीही तडजोड करण्यास नकार दिल्याने नवा पेच निर्माण झाला आहे. नागांचा राजकीय संघर्ष आणि ओळखीची ही दोन्ही प्रतिके असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे. नागा गटांच्या वेगळ्या राजकीय अस्तित्वाबाबतचा पेच दूर करण्यासाठी आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ‘एनएससीएन-आयएम’ या गटाने पुढाकार घेतला होता यामुळे तब्बल दोन वर्षांच्या खंडानंतर चर्चेचा नवा अध्यायही सुरू झाला होता.

नागा संघटनेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘‘ या चर्चेमागे भारत सरकारचा हेतू चांगला नव्हता, यामुळे नागा जमातीच्या लोकांच्या ऐतिहासिक आणि राजकीय हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे.’’ नागा संघटनांशी चर्चेमध्ये सहभागी झालेले केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी ए.के. मिश्रा यांनी नागा नॅशनल पोलिटिकल ग्रुपच्या (एनएनपीजी) कार्यकारी समितीच्या सदस्यांशी चर्चा केली होती. ही संघटना सात नागा गटांचे नेतृत्व करते. या संघटनेने मात्र ‘एनएससीएन-आयएम’ला विरोध केला आहे. ‘एनएनपीजी’ने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘‘ चर्चा ही दोन्ही बाजूंनी होणे गरजेचे आहे. यात सातत्य आणि उद्दिष्टांप्रतीची कटिबद्धता हवी. ज्या ठिकाणी माजी मध्यस्थ आर.एन. रवी यांनी आणून ठेवले होते तिथून ही चर्चा पुढे न्यायला हवी.’’ दोन्ही गटांचे संबंध चांगले राहावेत म्हणून भविष्यात देखील चर्चा सुरू राहणे गरजेचे असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे.

म्हणून प्रश्‍न जटिल

‘एनएससीएन-आयएम’ने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘‘ नागा राष्ट्रीय ध्वज आणि येझाबोच्या (राज्यघटना) मुद्द्यांमुळे हा प्रश्‍न अधिक जटिल झाला आहे. याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका फसवणुकीची आहे. केंद्र सरकारला जेव्हा नागांचा राजकीय प्रश्‍न हाताळणे अशक्य झाले तेव्हा त्यांनी फसवणुकीचे धोरण अवलंबायला सुरूवात केली. नागांच्या ध्वजाला एक दैवी अधिष्ठान असून त्याच्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही.’’ दरम्यान या संघटनेने ३ ऑगस्ट २०१५ रोजी केंद्र सरकारसोबत करार केला होता पण त्यातूनही फारसे निष्पन्न झाले नव्हते.