मुंबई : सुप्रीम कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. पण नेमक्या निवडणुका कधी घ्यायच्या याबाबत स्पष्टीकरण घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगानं पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. (OBC reservation State Election Commission goes to Supreme Court again)

सुत्रांच्या माहितीनुसार, नेमकी निवडणूक कधी घ्यावी याबाबत स्पष्टीकरण मागण्यासाठी निवडणूक आयोगानं पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. यापूर्वी प्रभाग रचना, मतदार यादी, पाऊस यामुळे निवडणुका सप्टेंबरपर्यंत पुढे जाऊ शकत होती. पण निवडणूक आयोगानं पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानं निवडणूक कधी होणार यात संभ्रमाचं वातावरण आहे.

दरम्यान, कोर्टानं आदेश दिल्यास निवडणूक तात्काळ लागू शकतात. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. पण निवडणूक तात्काळ लागल्यास अडचणी येऊ शकतात, याबाबत मंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

CM ठाकरेंनी केली मध्य प्रदेशच्या मुख्यमत्र्यांशी चर्चा

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. याबाबत काल सुप्रीम कोर्टानं दोन्ही राज्यांच्या राज्य निवडणूक आयोगांना दोन आठवड्यात ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले. यापार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशात निवडणुकांची रणनीती काय असेल? याचा अभ्यास करण्याच्या दृष्टीनं बुधवारी CM उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना फोन करुन चर्चा केली.