नवी दिल्ली : राजधानी दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये सध्या वायू प्रदूषणाची भयानक परिस्थिती आहे. याबाबत आता सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरु आहे. आज पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारला या विषयावरुन जोरदार फटकारले आहे. दोन्ही सरकारांनी अशा उद्योगांची, पॉवर प्लांट्सची माहिती द्यावी, ज्यांना वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी काही काळासाठी बंद ठेवण्यात येऊ शकतं. तसेच कोर्टाने वाहनांच्या दळणवळणावर देखील बंदी घालण्याचा विचार करण्यास सांगितलं आहे.

वायू प्रदूषणावर काय म्हणालं कोर्ट?

केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, दिल्ली आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये प्रदूषणासाठी पराली जाळणं मोठं कारण नाहीये. कारण संपूर्ण प्रदूषणामध्ये त्याचं योगदान फक्त 10 टक्के आहे. वाहनांचे दळणवळण, उद्योगधंदे आणि ट्राफिक व्यवस्था ही या प्रदूषणामागचे मुख्य कारण असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलंय.

यासोबत कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारला विचारलंय की, उद्योगांवर बंदी घालण्यासोबतच वाहनांच्या दळणवळणावर देखील बंधने लादता येऊ शकतात का? सर्वोच्च न्यायालयाने अशा पॉवर प्लांट्सची माहिती मागितील आहे, ज्यांना काही काळासाठी थांबवलं जाऊ शकतं. कोर्टाने यासंदर्भातील उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला उद्या सायंकाळपर्यंतचा वेळ दिला आहे.

उद्योगधंदे आणि अनावश्यक परिवहन सेवा थांबवण्यासाठी एखादी तातडीची बैठक उद्यापर्यंत बोलावण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिली आहेत. कोर्टाने पंजाब, यूपी, हरियाणाच्या मुख्य सचिवांना उद्या तातडीच्या बैठकीमध्ये उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच केंद्र आणि राज्य सरकारला म्हटलंय की, त्यांनी दिल्ली-एनसीआरमध्ये कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम लागू करण्यासंदर्भात विचार करावा.