नवी दिल्लीः ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना केवळ लोकशाहीविरोधीच नाही तर ती राज्यघटनेत संघराज्य पद्धतीने दिलेल्या हमीच्या विरोधातही असल्याचे स्पष्ट करीत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे.

खर्गे यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे सचिव डॉ. नितीन चंद्रा यांना चार पानी पत्र पाठविले आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ यावर आपले विचार मांडावे, यासाठी डॉ. नितीन चंद्रा यांनी खर्गे यांना गेल्या १८ ऑक्टोबरला पत्र पाठविले होते.

या समितीचे प्रमुख माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आहेत. या पत्रात काँग्रेस अध्यक्षांनी एकत्रित निवडणुकीच्या संकल्पनेलाच विरोध दर्शविला आहे. ही संकल्पना राज्यघटनेच्या मूळ संरचनेच्या विरोधात आहे. या संकल्पनेवर विचारविमर्श करण्याचा केवळ देखावा केला जात असल्याचे देशातील मतदारांसुद्धा समजून चुकलेले असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.

माजी राष्ट्रपतींचा उपयोग नको
या पत्रात काँग्रेस अध्यक्षांनी या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना केल्याबद्दलही आक्षेप घेतला आहे. भारतीय लोकशाही व राज्यघटनेचे विघटन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचे अध्यक्ष म्हणून कोविंद यांचा तसेच त्यांच्या कार्यालयाचा उपयोग करण्यास परवानगी देऊ नये, असेही या पत्रात सुचविले आहे.

लोकसभा मुदतीपूर्वीच भंग करण्याच्या प्रस्तावावरही नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने या लोकशाहीविरोधी संकल्पनेच्याऐवजी केंद्र सरकार, संसद व निवडणूक आयोगाने एकत्र येऊन निवडणूक पद्धतीत सुधार करून मतदारांच्या कौलाचा कसा सन्मान करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे, असेही खर्गे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.