लासलगाव : सणासुदीचा काळ तसेच पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मागणीच्या तुलनेत पुरवठ्यात घट झाल्यानं कांदा चांगलाच महागला आहे. सध्या कांद्याच्या किरकोळ विक्रीचा दर देशभरात ६० ते ८० रुपये किलोवर पोहोचला आहे.

तसेच येत्या काळात तो १०० रुपयांवर जाण्याचा अंदाजली वर्तवला जात आहे. त्यामुळं दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारनं मोठं पाऊल उचलत कांद्याच्या निर्यातमुल्यात दुप्पट वाढ केली असून ती ८०० डॉलर प्रति टन (३१ डिसेंबरपर्यंत) इतकी केली आहे. (Onion Price govt big step to reduce onion price Export value doubled to 800 dollar per ton)

बाजार समित्यांत दरात वाढ

देशांतर्गत कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने गेल्या बारा दिवसांमध्ये लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या दरात ६० टक्के वाढ झाली आहे. १४ ऑक्टोबर रोजी २८७० रुपये मिळणारे बाजार भाव ५८६० रुपयांपर्यंत गेल्याने केंद्र सरकार खडबडून जागे होत नाफेड एनसीसीएफच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या कांद्याच्या बफर स्टॉकमधून दोन लाख मॅट्रिक टन कांदा २५ रुपये किलो दराने बाजारात विक्री करण्याच्या निर्णय घेतला. (Latest Marathi News)

याला २४ तास उलटत नाही तोच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अधिसूचना काढत कांद्याच्या निर्यात शुल्क दरामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, ४०० डॉलर वरून ८०० डॉलर केल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयाविरुद्ध संतापाची लाट उसळली आहे.

उत्पादकांच्या निर्णयाकडे लक्ष

या अगोदर केंद्र सरकारने कांद्याचे बाजार भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांदा निर्यात शुल्क वाढ करत ४० टक्के केले. बाजार समित्या बंद ठेवून कांदा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला होता. आता कांदा निर्यात मूल्य दरामध्ये ८०० डॉलर प्रति टन केल्याने कांदा उत्पादक या निर्णयाविरुद्ध काय भूमिका घेतात, याकडे आता लक्ष लागून आहे. (Marathi Tajya Batmya)

सरकारला इशारा

कांद्यावर ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य म्हणजे सरकारने अघोषित निर्यात बंदीच केली आहे. वर्षभर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत दर मिळत नाही, तेव्हा हेच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना कवडीचीही मदत करत नाही.

परंतु कधीतरी कांदा दरवाढ होण्यास सुरवात झाली की पूर्ण ताकतीनिशी कांद्याचे दर पाडण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. सरकारचे कांदा धोरण पूर्णपणे शेतकरीविरोधी असून शेतकऱ्यांमध्ये सरकार प्रति प्रचंड संतापाची भावना आहे.

आता कांद्या दरात घसरण झाल्यास सरकारला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असं महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी म्हटलं आहे.

फेरविचार व्हावा

केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीच्याबाबत धर सोडीचे निर्णय घेत असल्याने कांद्याची जागतिक बाजारपेठ गमविण्याची निर्यातदारांवर आली आहे. तसेच परकीय चलन सुद्धा देशाचे बुडणार आहे. या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही फटका बसणार असल्याने केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी कांदा निर्यात धार व्यापारी करत आहे, असं निर्यातदार प्रविण कदम यांनी म्हटलंय.

निर्यातीवर अघोषित बंदीच

केंद्र सरकारची ही अघोषित निर्यात बंदीच म्हणावे लागेल. नाफेडच्या मार्फत कमी भावात कांदा खरेदी करत शेतकऱ्यांची लूट केली. चाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब झाला. उर्वरित कांद्याला दोन पैसे मिळतील, या आशाने शेतकऱ्यांनी कांदा ठेवला होता.

मात्र सरकारच्या अडमुठे धोरणामुळे निराशा झाली. शेती साधनसामग्रीत मोठ्या प्रमाणात किमती वाढल्या याच्यावर लक्ष नाही. मात्र कांद्याचे भाव वाढले तर सरकारच्या पोटात गोळा उठतो, अशी प्रतिक्रिया कांदा उत्पादक निवृत्ती न्याहारकर यांनी दिली आहे.