नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आता फक्त एकच महिला न्यायाधीश उरलेल्या असणं, ही अतिशय चिंतानजक बाब आहे तसेच याबाबत गांभीर्याने आत्मपरीक्षण होणं आवश्यक आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी शनिवारी व्यक्त केलं आहे. न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांच्या निवृत्तीच्या समारंभावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा काल शनिवारी निवृत्त झाल्या. 

न्यायाधीश मल्होत्रा यांची निवृत्ती म्हणजे सुप्रीम कोर्टात फक्त एकच महिला न्यायाधीश उरणे होय. आणि एक स्वायत्त संस्था म्हणून मला ही बाब चिंतेची वाटते. याबाबत आत्मपरिक्षण होणं गरजेचं आहे. सुप्रीम कोर्ट यंग लॉयर्स फोरम मार्फत आयोजित केल्या गेलेल्या एका व्हर्च्यूअल कार्यक्रमात त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी थेट नियुक्ती होणाऱ्या न्या. मल्होत्रा या पहिल्या महिला वकील होत्या.

हेही वाचा - जम्मू-काश्मीरमध्ये चकमक सुरु; रावलपोरामध्ये एका दहशतवाद्यास कंठस्नान

अधिक वैविध्यपूर्ण न्यायव्यवस्था असणे फायद्याचे असून देशातील विविधता कोर्टाच्या संरचनेमध्ये सुद्धा प्रतिबिबिंत व्हायला हवी. कारण कोर्टाचे हे निर्णय प्रत्येक भारतीयाच्या आयुष्यावर परिणाम करतात. न्यायव्यवस्थेतील ही विविधता लोकांचा व्यवस्थेतील विश्वास वृद्धींगत करण्यात मदतच करते, असंही न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 33 पैकी फक्त दोनच महिला न्यायाधीश होत्या. त्यातीलही इंदू मल्होत्रा यांची काल निवृत्ती झाली. त्यामुळे देशात सध्या एकच महिला न्यायाधीश उरली आहे. देशात सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत सातच महिला न्यायाधीश झाल्या आहेत. फातिमा बीवी, सुजाता मनोहर, रुमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना देसाई, आर. बानुमथी, इंदु मल्होत्रा आणि इंदिरा बॅनेर्जी अशी या न्यायाधीश महिलांची नावे आहेत. यातील इंदिरा बॅनेर्जी याच सध्या एकमेव महिला न्यायाधीश उरल्या आहेत. फातिमा बीवी या 6 ऑक्टोबर 1989 रोजी देशातील पहिल्या सर्वोच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीश बनल्या होत्या.