नवी दिल्ली : ‘‘दिल्लीला भेडसावणारी पाणी समस्या ही राजधानी दिल्लीच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न आहे,’’ अशी टिपणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचल प्रदेश सरकारला दिल्लीला अतिरिक्त १३७ क्यूसेक पाणी सोडण्याचा आणि हरियाना सरकारला ते पाणी दिल्लीला देण्याचा आदेश गुरुवारी दिला. पाण्यावरून कोणीही राजकारण करू नये असे खडे बोलही न्यायालयाने यावेळी सुनावले. न्यायाधीश पी. के. मिश्रा आणि के. व्ही. विश्‍वनाथन यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने याबाबत आदेश दिले.

‘दिल्लीला १३७ क्यूसेक अतिरिक्त पाणी देण्यास हिमाचल प्रदेश सरकारची कोणतीही हरकत नाही. त्यामुळे आम्ही हिमाचल प्रदेश सरकारला पाणी सोडण्याचे आदेश देत आहोत, हे पाणी हथनीकुंड बॅरेजमध्ये येऊन तेथून वझिराबाद येथून दिल्लीचा सोडण्यात यावे’’ असे आदेश न्यायालयाने दिले.

पाणीटंचाईची भीषण परिस्थिती लक्षात घेत, हिमाचल प्रदेश सरकारने हरियाना सरकारला पूर्वकल्पना देत, सात जूनला पाणी सोडावे आणि हरियाना सरकारने ते दिल्लीला सोडावे असेही न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, दिल्ली सरकारनेदेखील पाणी व्यवस्थापन चोख ठेवावे आणि पाणी वाया जाणार नाही याची काळजी घ्यावी असे न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सांगितले आहे. याबाबत दिल्ली, हरियाना आणि हिमाचल प्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

दिल्लीतील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी हिमाचल प्रदेश सरकारकडून आलेले पाणी दिल्लीला सोडण्याचे आदेश हरियाना सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती त्यावर आज सुनावणी झाली. दिल्ली सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.