नवी दिल्ली : देशातील 200 वर्षांहून अधिक काळातील ऑर्डनन्स फॅक्टरीज अर्थात लष्कराला लागणाऱ्या दारुगोळ्याचे कारखाने संपवण्याचा कार्यक्रम केंद्र सरकारनं सुरु केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

कारण हे कारखाने आता सात कंपन्यांमध्ये बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळं सरकारनं इतर सरकारी कंपन्यांप्रमाणं आता ऑर्डनन्स फॅक्टरीज संपवण्याचा देखील घाट घातल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. (Ordnance Factories Modi Govt Eye on Ordnance Factories allegations by AIDEF)

संरक्षणमंत्र्यांना पत्र

अखिल भारतीय संरक्षण कर्मचारी महासंघाचे (AIDEF) सरचिटणीस श्रीकुमार यांनी दारुगोळा कारखान्यांच्या सध्याच्या स्थितीबाबत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र लिहिलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, दारुगोळा कारखाने संपवण्याचं कट-कारस्थान रचलं जात आहे.

देशाला याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल. पाच माजी संरक्षण मंत्र्यांच्या सूचनांकडं दुर्लक्ष करत सरकारनं या कारखान्यांचं खासगीकरण केलं आहे. संरक्षण दलं खासगी क्षेत्रातील दारुगोळा बनवणाऱ्या कंपन्यांना खुलेपणानं ऑर्डर देत आहेत. त्यामुळं सरकारी ऑर्डनन्स फॅक्टरीजकडील ऑर्डर जवळपास शून्य झाली आहे. केंद्रात विविध सरकारांमध्ये संरक्षणमंत्रीपदं सांभाळलेले पाच नेते देखील दारुगोळा कारखान्यांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात होते. अमर उजालानं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

पाच संरक्षणमंत्र्यांचा विरोध

माजी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, जसवंत सिंह, प्रणब मुखर्जी, एके अँटोनी आणि मनोहर पर्रिकर यांनी म्हटलं होतं की, ऑर्डनन्स फॅक्टरीजचं खासगीकरण होणार नाही. हे कारखाने पूर्वीप्रमाणं सैन्याला हत्यारं, गोळाबारुद आणि इतर संबंधित सामानाचा पुरवठा करत राहतील. त्यांचे लिखित पुरावे आमच्याकडं आहेत ज्यात त्यांनी या कारखान्यांचं खासगीकरण होणार नाही असं म्हटलं आहे. सप्लाय ऑर्डर आधी याच कारखान्यांना मिळणार.

कोविड महामारीचा घेतला फायदा

सध्याच्या मोदी सरकारनं कोविड-१९ महामारीचा फायदा घेत सल्ला शुल्काच्या रुपात ६ कोटी रुपयांचा भरणा करत केपीएमजी अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडला एकतर्फी निर्णय घेत नियुक्त केलं होतं. या कंपनीच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय कॅबिनेटनं देशातील सर्व ऑर्डनन्स फॅक्टरीजच्या खासगीकरणाचा चुकीचा निर्णय घेतला. (Latest Marathi News)

ट्रेड युनियनच्या विरोधालाही न जुमानता सरकारनं या कारखान्यांना ७ कंपन्यांमध्ये परावर्तीत केलं. ७०,००० केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या सात कंपन्यांमध्ये प्रतिनियुक्त्या दिल्या. दोन वर्षांच्या काळातच हे स्पष्ट झालं की सरकारचा हा निर्णय चुकीचा होता. (Marathi Tajya Batmya)

सध्या ५० टक्के कारखान्यांकडं ऑर्डर्स नाहीत

सध्याच्या घडीला ५० टक्के ऑर्डनन्स फॅक्टरीजकडे ऑर्डर्स नसल्यानं ते रिकामे पडले आहेत. या कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचं मासिक वेतन देताना देखील अडचणी येत आहेत. सशस्त्र बलं खासगी क्षेत्राला स्वस्तात ऑर्डर देत आहेत. यामुळं खराब गुणवत्तेची उपकरणांचा पुरवठा वाढला आहे. मृत कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देखील दिली जात नाहीए.

डीआरडीओचं देखील खासगीकरण?

देशभरातील ४१ ऑर्डनन्स फॅक्टरीज खासगी कंपन्यांमध्ये बदलल्यानंतर आता संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अर्थात DRDO देखील खासगीकरणाच्या वाटेवर जाऊ शकतं. श्रीकुमार यांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारची आता डीआरडीओकडं नजर आहे. डीआरडीओची लॅब यापूर्वीच खासगी क्षेत्रासाठी खुली करण्यात आली आहे.