नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशामध्ये धर्मांतरण बंदी विधेयक लागू करुन जवळपास एक महिना होऊन गेलाय. या कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास 35 लोकांना अटक केली गेलीय. म्हणजे जवळपास दिवसाला एक व्यक्ती अटक झालीय. एकीकडे राज्य सरकार या कायद्याची आवश्यकता आणि फायदे सांगत आहे. तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर या कायद्याला विरोध देखील होत आहे. देशातील 100 हून अधिक माजी आयएएस अधिकाऱ्यांनी याबाबत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून हा कायदा तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केलीय. 

या कायद्याला विरोध करत ज्या 104 माजी आयएएस अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहलंय, त्यामध्ये माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन, माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव आणि पंतप्रधानांचे माजी सल्लागार टीकेए नायर देखील समाविष्ट आहेत. या पत्रात म्हटलंय की, ज्या उत्तर प्रदेशची ओळख कधीकाळी 'गंगा-जमुनी तहजीब' म्हणून होती, ती ओळख पुसली जाऊन आता हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर उत्तर प्रदेश 'द्वेषाचे राजकारण, विभाजन आणि धार्मिक कट्टरतेचे केंद्र' बनला आहे.

हेही वाचा - पाटण्यात बळीराजावर पोलिसांचा लाठीहल्ला; अनेक शेतकरी जखमी​
पत्रात आहे मुरादाबाद घटनेचा उल्लेख
पत्रात मुरादाबादच्या हालिया घटनेचाही उल्लेख आहे. आणि म्हटलं गेलंय की हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर गेल्या काही दिवसात अशी काही प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये निर्दोषी लोकांना त्रास दिला गेलाय. माजी आयएएस अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री योगी यांना लिहलेल्या या पत्रात या कायद्यावरुन चिंता व्यक्ती केली आहे. उत्तर प्रदेशातील मुरादाबादमध्ये काही दिवसांपूर्वी बजरंग दलाच्या काही लोकांनी एका जोडप्याला रजिस्ट्रार ऑफिसमधून जबरदस्ती पकडलं होतं. त्यातील युवतीचे जबरदस्ती धर्मांतरण केलं जात असल्याचे सांगून त्यांना पोलिसांच्या हवाली केलं होतं. त्या युवतीने वारंवार हे स्पष्टीकरण दिलं होतं की तिने हा विवाह स्वत:च्या मर्जीने केला आहे. त्या युवतीने नंतर तिच्यावर छळ झाल्याचा आरोप केला आणि असे म्हटले की यामुळे तिचा गर्भपात झाला. माजी अधिकाऱ्यांनी याबाबत म्हटलं की या संपूर्ण प्रकरणात पोलिस ज्याप्रकारे मूकदर्शक बनून राहिली ते पाहता ते माफिस पात्र नाहीत.