केंद्र सरकारने सोमवारी दिलेल्या माहितीनुसार 2020-21 मध्ये संपूर्ण भारतात सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या बांधकाम आणि विकासासाठी सुमारे 31 लाख झाडे तोडण्यात आली, यादरम्यान दिल्लीत मात्र एकही झाड तोडले गेले नाही. लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhpesh Yadav) म्हणाले की, 2020-21 मध्ये वन (संवर्धन) कायद्यांतर्गत 30,97,721 झाडे तोडण्यात आली आणि 359 कोटी रुपये वनीकरणावर खर्च करण्यात आले.

यादव यांनी एका लेखी निवेदनात माहिती दिली की, झाडे तोडण्याची परवानगी संबंधित राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन विविध कायदे, नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि न्यायालयांच्या निर्देशांनुसार दिली जाते. मात्र, वन (संवर्धन) अधिनियम 1980 च्या तरतुदींनुसार 2020-21 या कालावधीत मंत्रालयाने 30,97,721 झाडांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.

एकूण 30.97 लाख झाडे तोडण्यात आली

त्यांनी असेही सांगितले की, वन (संवर्धन) कायदा 1980 अंतर्गत डायव्हर्जन प्रस्तावांना मान्यता देणे ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी गैर-वनीकरणासाठी मंजूर केलेल्या वनक्षेत्राच्या बदल्यात नुकसानभरपाई म्हणून वनीकरण करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण मंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की, 2020-21 मध्ये 30.97 लाख झाडे तोडली गेली, त्या वर्षात नुकसानभरपाईच्या वनीकरणाचा भाग म्हणून 3.6 कोटीपेक्षा जास्त रोपे लावण्यात आली ज्यासाठी सरकारने 358.87 कोटी रुपये खर्च केले.

दिल्लीत एकही झाड तोडले नाही

त्यांनी सांगितले की, सरकारने 2020-21 मध्ये दिल्लीतील विकास प्रकल्पांसाठी एकही झाड तोडले नाही, परंतु नुकसानभरपाई वनीकरण योजनेअंतर्गत 53,000 पेक्षा जास्त रोपे लावण्यात आली, ज्यासाठी 97 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. मंत्र्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, मध्य प्रदेश (16,40,532) मध्ये सर्वाधिक झाडे कापली गेली, त्यानंतर उत्तर प्रदेश (3,11,998) आणि ओडिशा (2,23,375) यांचा क्रमांक लागतो. तर गुजरात (रु. 52 कोटी), उत्तराखंड (रु. 48.2 कोटी) आणि हरियाणा (रु. 45 कोटी) यांनी वनीकरणासाठी सर्वाधिक रक्कम खर्च केली.