नवी दिल्ली : पनामा पेपर्स प्रकरणाच्या तपासासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या तपास गटाने (मॅग) तयार केलेले सहाही अहवाल सीलबंद पाकिटात घालून सादर करावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला दिला आहे. 

पनामा पेपर्सप्रकरणी 'मॅग'ने तपासाबाबतचा आपला सहावा अहवाल तयार केला असून, तो न्यायालयात सादर करण्यास तयार असल्याचे केंद्र सरकारने आज सांगितल्यावर न्या. दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला.

'मॅग'ने तयार केलेले सर्व सहा अहवाल पुढील चार आठवड्यांत सीलबंद पाकिटात सादर करावेत, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. पनामा या कंपनीच्या माध्यमातून परदेशामध्ये बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली गेली असल्याचे आणि अशी संपत्ती जमा करणाऱ्यांमध्ये भारतातीलही किमान पाचशे जणांची नावे असल्याचा आरोप झाल्यानंतर केंद्र सरकारने तपास गटाची स्थापना केली होती.

या तपास गटामध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टॅक्‍सेस (सीबीडीटी), रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (आरबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट या संस्थांमधील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. याप्रकरणी वकील एम. एल. शर्मा यांनी याचिकाही दाखल केली होती. 

पनामा पेपर्सप्रकरणी 'मॅग'कडून योग्य प्रकारे चौकशी सुरू असल्याने दाखल झालेली याचिका रद्द करावी, अशी केंद्र सरकारची मागणी आहे. 'मॅग'ने आतापर्यंतचे पाचही अहवाल पूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले असल्याचेही सरकारतर्फे निदर्शनास आणून देण्यात आले. सरकारच्या दाव्यानुसार, भारतातील काही उद्योगपती आणि प्रसिद्ध व्यक्तींचे एकूण 8,186 कोटी रुपये परदेशी बॅंकांमध्ये असून, त्यांच्यावर कर लादणे आवश्‍यक आहे.