नवी दिल्ली DELHI NEWS : रस्ते अपघातातील नुकसान भरपाई संदर्भात दिल्लीच्या हायकोर्टाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एखाद्या रस्ते अपघातात जीव गमावलेल्या व्यक्तीच्या पालकांना नुकसान भरपाईची अधिकार आहे, असा निकाल हायकोर्टाने दिला असून, या निकालाची प्रत सर्व मोटार अपघातात न्यायाधिकरणांना पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आणखी वाचा - पुण्यात पोलिसालाच दिली, नोकरी घालवण्याची धमकी

काय होता खटला?
दिल्ली हायकोर्टात 2008मधील एका अपघाताच्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. त्यात एका महिलेला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. संबंधित महिलेच्या 23 वर्षीय मुलाचे रस्ते अपघातात निधन झाले होते. त्या महिलेला देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईतही वाढ करण्याचे आदेश देण्यात आले. महिलेला 2 लाख 42 हजार रुपयांची भरपाई देण्यात येणार होती. त्यात वाढ करून ती 6 लाख 80 हजार करण्यात आली. या घटनेमध्ये मृताचे वडील हे दिल्ली पोलिसांत सब इन्सपेक्टर असल्यामुळे ते मुलावर अवलंबून नाहीत, असा दावा करण्यात आला होता. तसेच मृत तरुणाची आईदेखील, तिचे पती नोकरी करत असल्यामुळे मुलावर अवलंबून होती, असेही म्हणता येणार नाही, असा दावा करण्यात आला होता.  यावर कोर्टाने म्हटले आहे की, उतार वयात पालकांना स्वतःची काळजी घेणे शक्य नसल्यामुळे, मुलांनी पालकांचा सांभाळ करायलाच हवा. कायद्याने मुलांना हे बंधन कारक आहे. त्यामुळे या केसमध्ये पालकांना भरपाई नाकारणे चुकीचे आहे.

आणखी वाचा - पीएम केअर फंडाचा हवाय हिशोब; पंतप्रधानांना पत्र

काय आहे कोर्टाचे म्हणणे?
दिल्ली हायकोर्टाने या संदर्भात निकाल देताना, अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, मुलांचे पालक एका विशिष्ट वयोगटात त्या पाल्यावर अवलंबून असतात. त्यामुळं ज्यांनी अशा अपघातांमध्ये आपलं आपत्य गमावलेलं असतं, त्यांना नुकसान भरपाई नाकारणे योग्य ठरणार नाही. न्यायाधीश जेआर मिधा यांनी हा निकाल दिला आहे. जरी, अपघाताच्या घटनेच्या वेळी पालक मुलावर अवलंबून नसले तरी, ज्या प्रमाणे मुलं लहानपणी आपल्या आई-वडिलांवर अवलंबून असतात, त्याच प्रमाणे उतार वयात आई-वडील आर्थिकदृष्ट्या आणि मानसिकदृष्ट्या मुलांवर अवलंबून राहतात. यापूर्वी मोटार अपघातामध्ये बेदरकारपणे किंवा बेफिकीरीने वाहन चालविल्याची घटना असेल तर, त्यांना केवळ मालमत्तेची नुकसान भरपाई मिळते. आई-वडील ज्या मुलावर अवलंबून असतात, त्यांच्या मृत्यूनंतरची भरपाई देण्यात येत नाही. त्यामुळेच दिल्ली हायकोर्टाचा हा निकाल अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे.