नवी दिल्ली - ज्यांना मूल होऊ शकत नाही अशा दांपत्याने दुसऱ्या महिलेचे गर्भाशय ठराविक काळापुरते विकत घेऊन पालकत्वाची अपूर्ण इच्छा पूर्ण करण्याच्या म्हणजेच सरोगसी प्रक्रियेच्या कायद्याला संसदेची मान्यता मिळाली आहे.

राज्यसभेत सहाय्यक जननन प्रौद्योगिकी विधेयक २०२१ व सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी-एआरटी (विनिमयन) २०२१ ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर या संसदेच्या मान्यतेची मोहर सरोगसी कायद्यावर उमटली. सरोगसीचा व्यावसायिक वापर टाळणे व आवश्यक सरोगसीला मान्यता हे विधेयकाचे ठळक पैलू असल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी सांगितले. सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती करणारे दांपत्य दुसऱ्या महिलेच्या गर्भात वैद्यकीय मदतीने बाळ वाढवते. जन्मानंतर या बाळाचा ताबा संबंधित पालकांना मिळतो आणि बाळासाठी गर्भाशय भाड्याने देणाऱ्या महिलेला रक्कम मिळते. सरोगसीची ही पद्धत आणखी व्यवस्थित आणि सुरक्षितरित्या वापरली जावी यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नव्या सरोगसी कायद्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. व्यावसायिक हेतूसाठी तसेच समलिंगी संबंध ठेवणाऱ्यांना सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती करण्यास या कायद्याद्वारे बंदी घालण्यात आली आहे.

लोकसभेत यंदा १५ जुलैला हे विधेयक मंजूर झाले होते. मात्र लोकसभेप्रमाणेच थेट मंजुरी मिळविण्याचे प्रयत्न राज्यसभेत विरोधकांनी हाणून पाडले. त्यावर ते राज्यसभेच्या सिलेक्ट समितीकडे हे विधेयक पाठविण्यात आले. या समितीच्या शिफारसींपैकी अनेक शिफारसी सरकारने स्वीकारल्याचे मंडाविया यांनी स्पष्ट केले.

सरोगसीला परवानगी :

• संबंधित दांपत्याच्या लग्नाला ५ वर्षे पूर्ण झाली असतील तर.

• संबंधित दाम्पत्य भारतीय असावे.

• पतीचे वय २६ ते ५५ व पत्नीचे वय २३ ते ५० असावे.

• एकाला वंध्यत्वाचा विकार असल्याचे डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र गरजेचे

• वैद्यकीय मार्गानेच सरोगसीचा पर्याय स्वीकारला बंधनकारक.

सरोगसीला बंदी :

• व्यावसायिक हेतूंसाठी सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती करणारे.

• ज्या दाम्पत्याला आधीच सुदृढ बालक असेल तर.

• समलैगिंक दांपत्य.

• दुहेरी नागरिकत्व असलेले व विदेशात राहणारे.