नवी दिल्ली - भारतात गेल्या सहा महिन्यांहून अधिक काळ कोरोनाने थैमान घातलं आहे. त्यातच गेल्या दोन महिन्यात कोरोनाच्या रुग्णवाढीचा आकडा वाढला होता. सध्या कोरोनाच्या रुग्णवाढीचं प्रमाण कमी झालं असलं तरी ते पुन्हा वाढण्याची भीती आहे. याचा धसका घेऊन केंद्र सरकार यंदा संसदेचं हिवाळी अधिवेशन रद्द केलं जाण्याची शक्यता आहे. जवळपास यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचं समजत असून 18 नोव्हेंबरला सर्वपक्षीय बैठकीनंतर याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.

यंदाचे हिवाळी अधिवेशन थेट आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासोबतच घेतलं जाईल. दिल्लीत कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

हे वाचा - National Press Day : 'मोदी सरकार नेहमीच प्रेसच्या स्वातंत्र्यासाठी कटीबद्ध'

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन हे नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू केलं जातं. तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरु होतं आणि एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जातो.

कोरोनाच्या संकट काळात 14 सप्टेंबरपासून सुरू झालेलं पावसाळी अधिवेश 8 दिवस आधीच संपवण्यात आलं होतं. 24 सप्टेंबरला पावसाळी अधिवेशन गुंडाळण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे कमी दिवसात विक्रमी काम या अधिवेशनात पार पडलं होतं. तसंच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक त्या सर्व प्रोटोकॉलचे पालन करण्यात आले होते. तरीही काही खासदार आणि संसदेचे कर्मचारी कोरोनाच्या विळख्यात सापडले होते.