नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (शुक्रवार) लोकसभेत 2023-2024 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर दिलं.

1 फेब्रुवारी रोजी निर्मला सीतारामन यांनी 2023-2024 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला होता. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या चालू कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प होता.

लोकसभेत 2023-24 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावरील (Budget) चर्चेदरम्यान अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या वैशिष्ट्यांवर प्रकाश टाकला. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाबद्दल बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या, भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही सर्वात वेगानं वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. 2023-24 मध्येही ती तशीच राहील.

सीतारामन यांनी लोकसभेत सांगितलं की, 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाचा काही शब्दांत सारांश सांगितला तर ते आर्थिक विवेकाच्या मर्यादेत राहून भारताच्या विकासाच्या गरजा संतुलित करतं. राज्यांसाठीही पुरेशी संसाधनं वाटप करण्यात आली आहेत. राज्यांना 1.3 लाख कोटी रुपये व्याजाशिवाय वाटप करण्यात आलं आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

काँग्रेसला भ्रष्टाचारावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. काँग्रेस सरकार विचार न करता पावलं उचलतं. शपथ घेतल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलवर व्हॅट लावल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी हिमाचल प्रदेशच्या नवनिर्वाचित काँग्रेस सरकारवर निशाणा साधला. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प वाचताना म्हटलं की, हे कोणाच्याही बाबतीत होऊ शकतं. अशी चूक कोणीही करू शकतं, पण तसं होता कामा नये, असंही त्यांनी सांगितलं.