Parliament Special Session 2023 : केंद्र सरकार पुन्हा CAA लागू करण्याच्या तयारी असल्याचं दिसून येत आहे. हा नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यासंदर्भात आज (बुधवारी) संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये नोटिफिकेशन निघण्याची शक्यता आहे. 'साम टीव्ही'ने सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे.

२०१९-२०२०मध्ये सीएए आणि एनआरसीविरोधात देशभरामध्ये रान उठलं होतं. दिल्लीसह अनेक मठ्या शहरांमध्ये आंदोलनं झाली. एनआरसीसंदर्भात तेव्हा कुठलीच कार्यवाही केंद्र सरकारने केलेली नव्हती. मात्र सीएएसंदर्भात बोलणी सुरु झालेली होती. आज बुधवारी त्याचं नोटिफिकेशन निघण्याची शक्यता आहे.

मंगळवारी लोकसभेमध्ये महिला आरक्षणाचं विधेयक मांडण्यात आलेलं आहे. त्यावर आज चर्चा होणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळेल. सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात येतंय की, बुधवारी सीएएसंदर्भात नोटिफिकेशन निघाल्यानंतर लगेचच जनगणनेच्या कामाला सुरुवात होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली जाणार असून ही समिती महिला आरक्षणासंदर्भातील तांत्रिक बाजूंचा अभ्यास करेल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर देशात महिला आरक्षण कायदा लागू होईल.

महत्त्वाचं म्हणजे सीएए संदर्भात मोठी घडामोड घडण्याची शक्यता आहे. हा कायदा नागरिकत्व घेणारा नसून देणारा असल्याचं भाजपने पूर्वी म्हटलं होतं. परंतु त्यासाठी सर्वांना जुने पुरावे सादर करावे लागतील का? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय.