Opposition Creates Chaos Over Bills: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत तीन प्रमुख विधेयके सादर केली. या विधेयकाबाबत विरोधकांनी लोकसभेत बराच गोंधळ घातला. इतकेच नाही तर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विधेयक फाडून अमित शहा यांच्या दिशेने फेकले.

कारण, या विधेयकांमध्ये अशी तरतूद आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री असोत किंवा देशाचे पंतप्रधान, जर त्यांच्यावर कोणताही गंभीर गुन्हेगारी आरोप असेल आणि ते सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिले, तर त्यांना त्यांच्या पदावरून पायउतार व्हावे लागेल.केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नेत्यांसाठी वेगवेगळ्या तरतुदी असल्याने ही तिन्ही विधेयके वेगवेगळी आणण्यात आली आहेत.

विधेयक सादर होताच लोकसभेत बराच गोंधळ सुरू झाला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी त्याला विरोध केला आणि अनेक खासदार लोकसभेच्या वेलमध्ये पोहोचले आणि घोषणाबाजी करू लागले. एवढंच नाहीतर यावेळी काही विरोधी खासदारांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दिशेने त्यांचे तुकडे फेकले.

दरम्यान विधेयक सादर करताना अमित शहा म्हणाले की, सरकार ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवते. तरीही, विरोधकांनी जोरदार निषेध केला. सतत घोषणाबाजी आणि गोंधळामुळे सभागृहातील वातावरण तणावपूर्ण झाले.

विधेयक सादर होताच तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. काँग्रेसचे खासदार आणि सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी त्यांच्या जागेवरून विधेयकाची प्रत फाडून फेकून दिली आणि नंतर सर्व काँग्रेस खासदार वेलमध्ये आले. यानंतर, समाजवादी पक्षाचे (सपा) धर्मेंद्र यादव यांनीही प्रत फाडली आणि सपा खासदारांनीही वेलमध्ये पोहोचून गोंधळ सुरू केला. वाढत्या गदारोळात, गृहमंत्र्यांनी विधेयक सादर करणे सुरू ठेवले. या दरम्यान, सर्व विरोधी खासदार वेलमध्ये आले आणि घोषणाबाजी करत राहिले. परिस्थिती बिकट झाल्यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.

अमित शाह यांनी २१ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) विधेयक पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. यानंतर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, राजकारणात शुद्धता आणि नैतिकता आवश्यक आहे आणि काही विधेयके त्यांना बळकट करण्यासाठी आणली जातात. आता हे विधेयक जेपीसीकडे चर्चेसाठी पाठवण्यात आले आहे.