नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गुरुवारी संस्थगित करण्यात आले. या अधिवेशनात संसदेतील युवकांची घुसखोरी, जवळपास दीडशे खासदारांचे निलंबन व महत्त्वपूर्ण १८ विधेयके मंजूर करण्यात आली. बहुतेक विधेयके हे विरोधकांच्या अनुपस्थितीत मंजूर करण्यात आली.

गेल्या ४ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात झाली. संसदेचे हे १४ वे सत्र होते. यात १४ दिवस कामकाज झाले. याकाळात कामकाज ६१ तास ५० मिनिटे चालले. कामकाजाची टक्केवारी ७४ टक्के होती. या गेल्या १३ डिसेंबरला दोन युवकांनी लोकसभेच्या प्रेक्षक दीर्घेतून उडी मारून धूरकांडे फोडून संसदेची सुरक्षा भेदली.

यानंतर विरोधकांचा जवळपास कामकाजावर बहिष्कार राहिला. विरोधकांनी निवेदन करण्याची मागणी लावून धरल्याने लोकसभा व राज्यसभेतील १४९ खासदारांना या सत्रासाठी निलंबित करण्यात आले. तसेच १४ खासदारांच्या वर्तणुकीबद्दल विशेषाधिकार समितीकडे प्रकरण सोपविले आहे. संसदीय इतिहासातील ही अभूतपूर्व घटनाही याच अधिवेशनात घडली.

महत्त्वपूर्ण विधेयके

अधिवेशनात काही महत्त्वपूर्ण विधेयके संमत करण्यात आली. यात फौजदारी कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल करणारे तीन विधेयके याशिवाय जम्मू व काश्मीरच्या संदर्भात दोन विधेयके, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबद्दल, प्रेस कायद्याबद्दल, दूरसंचार विधेयकांचा समावेश आहे. विरोधकांच्या सततच्या बहिष्कारामुळे २२ डिसेंबरला संपणारे अधिवेशन २१ डिसेंबरलाच संस्थगित करण्यात आले.

मोदी-बिर्ला यांची भेट

अधिवेशन स्थगित झाल्यानंतर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी खासदारांच्या वर्तनाबद्दल चिंता व्यक्त केली. विरोधकांनी संसदीय मूल्ये न पाळल्याने निलंबित व्हावे लागल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. तसेच संसदेच्या सुरक्षेच्या संदर्भात सुद्धा अधिक कठोर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली.