पाटणा : बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेला पटना हायकोर्टानं तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत याबाबतचा कोणताही अहवाल तयार न करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी होणार आहे. (Patna High Court puts interim stay on caste census in Bihar)

याचिकाकर्त्याच्यावतीनं अॅड. अभिनव श्रीवास्तव, अॅड. दिनू कुमार यांनी बाजू मांडली. तर बिहार सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता पीके शाही यांनी आपली बाजू मांडली आहे. याप्रकरणी मुख्य न्यायाधीशांनी महाधिवक्त्त्यांना विचारलं की, सरकारला जातनिहाय जनगणना करायचीच होती तर यासाठी एखादा कायदा का आणला नाही? यावर महाधिवक्ता म्हणाले, "राज्यपालांच्या अभिभाषणात सर्व बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या होत्या की, जनगणना कशासाठी करण्यात येत आहे. या योजनेचं अंतिम ध्येय म्हणजे राज्यातील जनतेसाठी कल्याणकारी योजना आणणं आणि त्या कार्यान्वित करणं हे होतं"

तीन दिवस सलग झाली सुनावणी

जातनिहाय जणगणना सोमवार, मंगलळवार, बुधवार या तीन दिवस सलग सुनावणी घेण्यात आली. या दरम्यान पाटणा हायकोर्टानं सरकारनं जातनिहाय जनगणनेसाठी कायदा न केल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला.

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी हायकोर्टाच्या या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं की, कोर्टाची जातनिहाय जनगणनेला परवानगी दिली नसल्यानं केवळ सर्व्हे करण्याचं काम सुरु केलं होतं.