Clashes in Murshidabad: पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबादमध्ये रामनवमीच्या मुहूर्तावर झालेल्या हिंसाचारावर उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयाने रामनवमीच्या हिंसाचारावर कठोर टिप्पणी केली. जेथे लोक आपला सण आठ तास शांततेने साजरा करू शकत नाहीत, तेथे आत्ताच मतदान करण्याची गरज नाही. सणांच्या काळात शांतता राखू न शकणारे लोक निवडून आलेल्या प्रतिनिधीत्वास पात्र नाहीत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने निवडणुका रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे.

17 एप्रिल रोजी रामनवमी उत्सवादरम्यान बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात झालेल्या संघर्षात किमान 19 जण जखमी झाले होते.

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवगननम आणि न्यायमूर्ती हिरण्मय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या भागात 4 मे आणि 13 मे रोजी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका रद्द करण्यात याव्यात. सरन्यायाधीश म्हणाले, 'जर लोक शांततेत आणि सौहार्दाने जगू शकत नसतील तर आम्ही निवडणुका रद्द करू… आदर्श आचारसंहिता लागू असूनही दोन समुदायांचे लोक असे भांडत असतील तर त्यांना निवडणुकीची गरज नाही..'

मुर्शिदाबादच्या बेलडांगा आणि शक्तीपूर येथील हिंसाचाराची NIA किंवा CBI चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंचच्या (MRM) याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे. रामनवमीची मिरवणूक स्थानिक मशिदीमधून गेल्यानंतर शक्तीपूर भागात हिंसाचार झाला, ज्यामध्ये अनेक लोक जखमी झाले होते.

मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, बातम्यांनुसार, रामनवमीच्या दिवशी कोलकाता येथे सुमारे 33 कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते, परंतु कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही. रामनवमीच्या दिवशी मुर्शिदाबादमधील त्या ठिकाणी यापूर्वी अशी कोणतीही घटना घडली नव्हती यावर दोन्ही याचिकाकर्त्यांचे एकमत असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने विचारले की, बाहेरील लोक यात सामील आहेत का?

सरन्यायाधीशांनी सरकारी वकील अमितेश बॅनर्जी यांना हाणामारीच्या घटनांबाबत प्रश्न विचारला. अमितेश बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले की, रस्त्यावर चालत असलेल्या काही लोकांना त्या भागात दोन झेंडे फाटलेले आढळले. यावर न्यायमूर्तींनी टिप्पणी केली की धडा कधीच शिकला जात नाही. हे बहुधा निवडणुकांमुळे असावे. कोलकात्यात 33 ठिकाणी रामनवमी साजरी शांततेत पार पडल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, आम्ही निवडणूक आयोगाला बेरहामपूरची लोकसभा निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती करणार आहोत. ते म्हणाले, 'जेथे २४ तास लोक त्यांचे सण शांततेत साजरे करू शकत नाहीत, तेथे मतदान घेण्याची गरज नाही.' उच्च न्यायालयाने कोणत्याही जागेवरील निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत कोणताही आदेश जारी केला नसला तरी त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

मुर्शिदाबाद अंतर्गत येणाऱ्या बेरहामपूरमध्ये निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी, असा प्रस्ताव मांडणार आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल मागवला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ एप्रिलला होणार आहे.