नवी दिल्ली- कोरोना लशीचा क्लिनिकल ट्रायल डाटा ( COVID-19 vaccines) सार्वजनिक करावा यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भारताच्या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने Drugs Controller General of India (DCGI) लशींच्या आपत्कालीन वापराला मंजुरी दिली होती. याप्रकरणी डॉ. जॅकब पुलियेल यांच्यावतीने अॅडव्होकेट प्रशांत भूषण यांनी म्हटलंय की, कोर्टाने केंद्र सरकार, त्यांच्यासंबंधीत संस्था आणि लस निर्मिती कंपन्यांना क्लिनिकल ट्रायल डेटा, लसीकरण डेटा, तसेच लशीचे साईट इफेक्ट यासंबंधी डेटा सार्वजनिक करण्याचा आदेश द्यावा. (petition filed Supreme Court make public segregated data clinical trials of COVID19 vaccines)

याचिकेमध्ये असंही म्हणण्यात आलंय की, अपुऱ्या चाचण्या घेण्यात आलेल्या लशीच्या बंधनकारक वापराचा आदेश केंद्राने रद्द करावा. लोकांना काय दिलं जात आहे, हे त्यांना जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तसेच लस घेण्याचा आदेश देणे लोकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचं प्रशांत भूषण म्हणाले. केंद्र सरकार, DCGI, ICMR आणि लस निर्मिती कंपन्यांनी लशीच्या क्लिनिकल ट्रायलबाबत गुप्तता ठेवली आहे. हे नैतिकतेला धरुन नाही. त्यामुळे यासंबंधीचा डेटा पब्लिश करावा, असंही ते म्हणाले.

WHO काय म्हणत?

जागतिक आरोग्य संघटनेने लशीच्या क्लिनिकल ट्रायसंबंधी डेटा जाहीर करण्याचे यापूर्वीच सांगितलं आहे. डेटा सार्वजनिक केल्यामुळे रुग्णांवर उपचार करण्यास डॉक्टरांना मदत होते. याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलंय की, लस घेणाऱ्यांचे निरीक्षण करण्यात यावे आणि त्यांच्यावर काय दुष्परिणाम होताहेत हे तपासला जावं.

जगातील अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारची माहिती वैद्यकीय उपचारासांठी महत्त्वाची ठरली आहे. लस घेतल्यानंतर रक्तामध्ये गुठळ्या होणे, स्ट्रोक येणे असे दुष्परिणाम पाहायला मिळाले आहेत. अनेक देशांनी या समस्या दूर होईपर्यंत लसीकरण थांबवलं आहे. डेन्मार्कसारख्या देशाने अॅस्ट्राझेनेका लशीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. हीच लस भारतामध्ये कोविशिल्ड म्हणून दिली जात आहे. भूषण म्हणाले की, भारतात मोठ्या लोकसंख्येला लस देण्यात आली आहे. काहींमध्ये दुप्षरिणाम दिसून आले आहेत. पण, फॉलोअपचा अभाव आणि अशाप्रकारची माहिती दाबण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात लोकांना गंभीर परिणामांना सामोरे जाण्याआधी अशाप्रकारची माहिती सार्वजनिक करायला हवी.