नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi High Court) एका विद्यार्थिनीच्या (School Girl Student) लैंगिक छळाच्या 16 वर्ष जुन्या प्रकरणात एका शिक्षकाला देण्यात आलेली सक्तीची सेवानिवृत्तीची शिक्षा कायम ठेवलीये.

सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, 'शाळेत जाणाऱ्या मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये पीडितांच्या मानसिक स्थितीची प्राधान्यानं काळजी घेणं आवश्यक आहे. कारण, अल्पवयीन मुलांची मानसिक स्थिती अत्यंत असुरक्षित असते.'

अशा घटनांमुळं त्यांच्यावर दीर्घकाळ परिणामही होऊ शकतो, त्यामुळं त्यांची विचार करण्याची आणि समजून घेण्याची क्षमता अनेक वर्षे प्रभावित होऊ शकते, असं न्यायालयानं नमूद केलंय. 2006 मध्ये आरके पुरम भागातील एका खासगी शाळेतील इयत्ता नववीच्या विद्यार्थिनीनं तिच्या भौतिकशास्त्राच्या शिक्षकावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता.

दिल्ली स्कूल ट्रिब्युनलच्या आदेशानुसार, या शिक्षकाला सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली. या शिक्षकानं 2012 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठासमोर या आदेशाविरोधात दिलासा देण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. खंडपीठानं मे 2022 मध्ये दिल्ली स्कूल ट्रिब्युनलचा आदेश कायम ठेवला होता. त्यानंतर शिक्षकानं दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर दिलासा मिळावा, म्हणून याचिका दाखल केली.

त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, या प्रकरणातील तथ्ये विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं दाखवतात. दिल्ली स्कूल ट्रिब्युनलच्या आदेशाबाबत एकल खंडपीठानं दिलेला निर्णय दिल्ली खंडपीठानं कायम ठेवलाय.

दुसरीकडं, तीस हजारी न्यायालयानं राणी झाशी रोडवरील मॉडेल बस्ती इथं असलेल्या दिल्ली महानगरपालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थिनीला पहिल्या मजल्यावरून फेकल्याप्रकरणी आरोपी शिक्षकाच्या न्यायालयीन कोठडीत 3 जानेवारी 2023 पर्यंत वाढ केलीये. शिक्षकाच्या मन:स्थितीचा तपास अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.

16 डिसेंबर रोजी मॉडेल बस्ती येथील मनपाच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षिका गीता देशवाल यांनी पाचव्या वर्गातील विद्यार्थिनीला पहिल्या मजल्यावरून खाली फेकलं. मंगळवारी शिक्षिकेची न्यायालयीन कोठडी संपत होती, त्यामुळं शिक्षिकेला मुख्य महानगर दंडाधिकारी सिद्धार्थ मलिक यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आलं. न्यायालयानं शिक्षिकेच्या न्यायालयीन कोठडीत 2 जानेवारी 2023 पर्यंत वाढ केलीये.