नवी दिल्ली New Delhi : कोरोना काळात उपाययोजना आणि मदतीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ‘पीएम केअर फंडा’च्या (pm care fund) पारदर्शकतेबद्दल सेवानिवृत्त झालेल्या १०० सनदी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM rendra Modi) यांना पत्र लिहिले असून, यात जमा झालेला निधी आणि खर्च यांचा हिशेब सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. पीएम केअर फंडाबाबत यापूर्वी विरोधी पक्षांनी प्रश्‍न उपस्थित केले होते. या फंडाची गरज काय, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला होता.

आणखी वाचा - अजित पवारांनी लक्ष घातलं आणि यंत्रणा घावली

माजी अधिकाऱ्यांचे प्रश्न
आता १०० सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून आक्षेप नोंदविला आहे. तसेच या फंडात जमा झालेला निधी आणि खर्च यांचा हिशोब सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. एस.सी. बेहर, के. सुजाता राव, ए. एस. दुलत यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या या पत्रात पीएम केअर फंडाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “पीएम केअर फंड आरटीआय कायदा २००५ च्या नियम २ (एच) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरण नाहीये. जर हे सार्वजनिक प्राधिकरण नाही, तर पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि अर्थमंत्री हे पीएम केअर फंडचे सदस्य कसे आहेत? त्यांची पदे आणि अधिकारीक स्थान उधारीवर देण्यात आले आहे का? मंत्री असताना ते विश्वस्त का आहेत?, असे प्रश्‍न या माजी अधिकाऱ्यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधानांना विचारले आहेत.

पारदर्शकतेचा अभाव
“पीएम केअर फंडाच्या प्रत्येक गोष्टीत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करताना राज्यांची सरकारे त्रस्त झाली होती. त्यांना आर्थिक मदतीची गरज होती आणि अजूनही आहे,” असंही या अधिकाऱ्यांनी पत्रात म्हटले आहे. पीएम केअर फंडात किती निधी जमा झाला आणि किती खर्च करण्यात आला, याचा हिशोब सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

आणखी वाचा - अजित पवारांचे एक घाव दोन तुकडे; पुण्याचा प्रश्न मार्गी

पुन्हा वाद
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने साहित्य खरेदी आणि उपाययोजना राबवण्यासाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय आपत्ती मदत कोषाशिवाय स्वतंत्र पीएम केअर फंड निर्माण केला होता. या फंडात जमा देणग्यांना प्राप्तिकरातून सूट देण्यात आली होती. त्यामुळे विरोधकांनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. संसदेतही यावरून बराच गदारोळ झाला होता. आता सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनीच फंडाच्या पारदर्शकतेवर सवाल केले आहेत.