नवी दिल्ली New Delhi : पीएम केअर्स फंडच्या (PM Cares Fund) निधीवरून सुरू झालेल्या वादावर आज, सुप्रीम कोर्टाने Supreme Court महत्त्वाचा निकाल दिलाय. कोर्टाने पीएम केअर्स फंडातील पैसे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फंडात (एनडीआरएफ-NDRF) ट्रान्सफर करण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला आहे. या संदर्भात एक जनहीत याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सरकारने हा निर्णय दिलाय. पीएम केअर्स फंडात नागरिका स्वेच्छेने निधी देत आहेत, अशी बाजू सरकारच्या वतीनं कोर्टात मांडण्यात आली. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पैशांचं ऑडिट नाही!
पीएम केअर्स फंडासंदर्भात 17 जून रोजी सुप्रीम कोर्टात जनहीत याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटिस बजावत चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. कोविड-19च्या संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने एका राष्ट्रीय योजना तयार करायला हवी, असंही या याचिकेत म्हटलं होतं. तसेच पीएम केअर फंडात येणाऱ्या रिसिटची सीएकडून चाचणी केली जात नाही. त्याचबरोबर पैसे कुठून येत आहेत, याचीही चौकशी केली जात नसल्याचे सांगत आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी, एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काय म्हणाले खंडपीठ?
खंडपीठाने म्हटले आहे की, पीएम केअर्स फंडासोबतच कोणतिही व्यक्ती ही एनडीआरएफमध्ये देणगी देऊ शकते. पीएम केअर्स फंडदेखील एक चॅरेटी फंड आहे. त्यामुळं या फंडाचे पैसे एनडीआरएफमध्ये ट्रान्सफर करण्याचा प्रश्नच उद्धभवत नाही. सरकाने सुनावणी दरम्यान, पीएम केअर्स फंडाची बाजू उचलून धरली होती. या फंडात लोक स्वेच्छेने दान करत आहेत. त्यामुळं निधी ट्रान्सफर करण्याची गरज नाही, असं मत सरकारच्या वतीनं व्यक्त करण्यात आलं आहे.