नवी दिल्ली- चीनकडून राजीव गांधी फाउंडेशनला मोठी देणगी देण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केले असतानाच 'पीएम केअर्स फंड'ला चिनी कंपन्यांकडून मोठी देणगी देण्यात आल्याचं समोर येत आहे. विशेष म्हणजे 15 जून रोजी भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष होण्याआधी ही मदत करण्यात आली आहे. 'नॅशनल हेराल्ड'ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

...म्हणून भारत-चीनच्या सैनिकांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष झाला; केंद्रीय मंत्री व्ही...
माध्यमात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनुसार,  'पीएम केअर्स फंड'ला 1 ते 30 करोडपर्यंतची देणगी देण्यात आली आहे. टिक-टॉक कंपनी जीच्यावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी जोर धरत आहे, या कंपनीने  'पीएम केअर्स फंड'ला सर्वाधिक 30 कोटींची देणगी दिली आहे. तसेच झिओमी, चिनी मोबाईल निर्मिती कंपनीने 'पीएम केअर्स फंड'ला 10 करोड रुपये दिले आहेत. भारताच्या मोबाईल बाजारात जवळपास 29 टक्के झिओमीचे वापरकर्ते आहेत.

'पीएम केअर्स फंड'ला विविध चिनी कंपन्यांनी केलेली मदत पुढीलप्रमाणे-

टीक-टॉक - 30 करोड
झिओमी- 10 करोड
हुआवे - 7 करोड
वन प्लस-1 करोड
ओपो -1 करोड

असा असेल महाराष्ट्रातील ३१ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आलेला लॉकडाऊन
चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने(पीएलए) एप्रिल महिन्यापासून पूर्व लडाख भागात घुसखोरीची तयारी सुरु केली होती. याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात टाळेबंदीची घोषणा केली होती. विशेष म्हणजे चिनी टेक कंपन्यांनीही एप्रिलमध्ये 'पीएम केअर्स फंड'ला देणगी देणे सुरु केले होते. 

मोदी यांनी मार्चमध्ये  'पीएम केअर्स फंड'ची घोषणा केली होती. 'पीएम केअर्स फंड'मध्ये मोठी मदत यावी यासाठी मोदींनी कंपन्यांना आयकर कायदा 1961, कलम 80 जी नुसार करामधून सूट दिली आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी पीएम फंडला भरभरुन मदत केली. विशेष महत्वाचे म्हणजे, पंतप्रधान कार्यालयाने 'पीएम केअर्स फंड' माहिती अधिकाराअंतर्गत येतं नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे फंडमध्ये कोणी-कोणी मदत केली याची माहिती  मिळू शकली नव्हती.

दरम्यान, 2005-06 साली मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना चीनकडून राजीव गांधी फाउंडेशनला मोठ्या प्रमाणात देणगी मिळाल्याचा आरोप करत भाजपने रान उठवलं आहे. मात्र आता, 'पीएम केअर्स फंड'ला देणगी देणाऱ्यांची नावे समोर येत असल्याने भाजपची पंचाईत होण्यची शक्यता आहे.