नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMKGAY) सुरू केली होती. ही योजना कोरोना महामारीच्या काळात भारतातील गरीबीच्या पातळीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरली, असं आंतराराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) केलेल्या अभ्यासात आढळून आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून अहवाल जारी करण्यात आला असून त्यामध्ये भारतातील गरीब २०१९ मध्ये एक टक्क्यापेक्षा कमी होती. आता २०२० मध्ये कोरोनाच्या काळात देखील गरीबाचा दर स्थिर होता. त्यात कुठलीही वाढ झालेली नाही. सलग दोन वर्ष गरीबीची पातळी कमी आहे. त्यात महामारीच्या काळात देखील या पातळीत वाढ झाली नाही. त्यामुळे हे गरीबीचं उच्चाटन मानले जाऊ शकते, असं अहवालात म्हटल्याचं वृत्त आंतराराष्ट्रीय नाणे निधीच्या हवाल्यानं इंडिया टुडेनं दिलं आहे.

या योजनेंतर्गत गरीब आणि गरजूंना मोफत अन्नधान्य दिले जाते. करोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या गरीबांच्या समस्या कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने मार्च २०२० मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून दर महिन्याला दरडोई पाच किलो गहू अथवा तांदूळ मोफत देण्यात येत होते. या योजनेतल्या जवळपास ८० कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्यात आला होता. एक महिन्यापूर्वी केंद्राचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. यामध्ये मोदी सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सप्टेंबर २०२२ पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली आहे. महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. २०१४ ते १९ च्या तुलनेत २००४ ते २०११ मध्ये गरीबीचा दर जास्त होता, असंही या अहवालात म्हटल्याचं वृत्त आहे.