नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधत म्हटलं की दिल्लीमध्ये काही लोक मला लोकशाही शिकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राहुल गांधींच्या 'देशात लोकशाही नसण्याच्या' विधानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या सर्व लोकांसाठी आयुष्यमान भारत ही योजना सुरु करताना पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं की, दिल्लीत काही लोक आहेत, जे नेहमी माझा अपमान करतात तसेच माझा अपमान करतात. मी त्यांना राज्यात झालेल्या डीडीसी निवडणुकांना लोकशाहीचे उदाहरण म्हणून दाखवू इच्छितो. 

प्रधानमंत्र्यांनी पुढे म्हटलं की, काही राजकीय शक्ती मला लोकशाहीवर भाषण देत आहेत. मात्र त्यांची दुटप्पी भुमिका आणि पोकळपणा पहा. तुम्ही हैराण व्हाल की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही, तिथे जे सरकार आहे, ते स्थानिक निवडणुका टाळत आहे. मात्र, जम्मू-काश्मीरला केंद्र शासित प्रदेश घोषित केल्यानंतर एका वर्षाच्या आतच स्थानिक स्तरावरच्या निवडणुका आयोजित केल्या आहेत. 

त्यांनी पुढे म्हटलं की, जम्मू-काश्मीरमधील या निवडणुकांनी हे देखील दाखवून दिलं की देशात लोकशाही किती मजबूत आहे. मात्र, एक बाजू अशीही आहे ज्याकडे मी देशाचे लक्ष आकर्षित करु इच्छितो. पदुच्चेरीमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होत नाहीयेत. 

हेही वाचा - भारत-चीन तणाव : '...त्यापेक्षा एकच दिवस पण सिंहासारखं जगा'; ड्रॅगनसमोर वाघाची शड्डू ठोकून गुरगुर

जम्मू-काश्मीरमध्ये 'आयुष्यमान भारत पंतप्रधान जनआरोग्य योजना (AB-PMJAY)' लाँच करताना पंतप्रधान मोदींनी अलिकडेच झालेल्या स्थानिक निवडणुकांचा उल्लेख केला. त्यांनी म्हटलं की, स्थानिक निवडणुकांमध्ये लोकशाहीची पाळेमुळे मजबूत आहेत. त्यांनी म्हटलं की, मी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना लोकशाही मजबूत करण्याबद्दल अभिनंदन करतो. जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकांनी एक नवा अध्याय लिहला आहे. मी निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्याकडे लक्ष ठेवून होतो. एवढी थंडी असतानाही, कोरोनाचे सावट असतानाही तरुण, वयस्कर, महिला मतदानासाठी जात होत्या.

त्यांनी पुढे म्हटलं की, आज जम्मू-काश्मीर आयुष्यमान भारत-आरोग्य योजना सुरु केली गेली आहे. या योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यत मोफत उपचार करण्यात येईल. आता आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ राज्यातील जवळपास 6 लाख परिवारांना मिळत आहे. या योजनेमुळे हाच लाभ आता सर्व 21 लाख परिवारांना मिळेल.