नवी दिल्ली - कोरोनाचे संकट भीतीदायक स्थितीत आले असताना देशात वैद्यकीय वापरासाठीच्या ऑक्‍सिजनचा सुरळीत पुरवठा राज्यांना व्हावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेतला असून, त्यांनी आज याबाबत एक आढावा बैठकही घेतली. ऑक्‍सिजनचा पुरवठा करण्याशी थेट संबंधित असलेली आरोग्य, रस्ते व महामार्ग आदी केंद्रीय मंत्रालये व राज्य सरकारे यांच्यात चांगला समन्वय राहील हे सुनिश्‍चित करावे अशी सूचना पंतप्रधानांनी या बैठकीत केली. ऑक्‍सिजनची आयात करावी लागली तर, त्यासाठी देशाने काय पूर्वतयारी केली त्याचीही माहिती अधिकाऱ्यांनी मोदी यांना दिली.

मोदींनी कोरोनाचा सर्वाधिक उद्रेक झालेल्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व दिल्ली आदी राज्यांमधील ऑक्‍सिजनच्या उपलब्धतेचा आढावा घेतला. वरील तीन राज्यांसह मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, हरियाना, राजस्थान व पंजाब या 12 राज्यांत वर्तमान स्थितीत व आगामी 15 दिवसांसाठी किती ऑक्‍सिजन उपलब्ध होणार आहे याची माहिती घेतली.
आरोग्य मंत्रालयाने पंतप्रधानांना दिलेल्या माहितीनुसार कोरोना काळातील ऑक्‍सिजन, व्हेंटीलेटर व लसीच्या मात्रा या बाबतीत केंद्र व राज्य सरकारे नियमितपणे संपर्कात आहेत. ऑक्‍सिजनची राज्यांची मागणी 20, 25 व 30 एप्रिलपर्यंत साधारणतः किती व कशी असेल याची माहिती संबंधित राज्यांकडून केंद्राकडे आली आहे. त्यानुसार पुरवठा सुरळीत करण्यात येत आहे.

सर्वाधिक बाधित असलेल्या 12 राज्यांना तीन टप्प्यांसाठी 4880 टन, 5,619 टन व 6,593 टन ऑक्‍सिजन पुरविण्यात आला आहे. वाढती मागणी लक्षात घेऊन ऑक्‍सिजनचे उत्पादन वाढवावे व या कारखान्यांचे कामकाज 24 तास सुरू ठेवावे अशी सूचना मोदी यांनी केली.
मागणी वाढत जाईल तसतसे औद्योगिक क्षेत्रातही नायट्रोजन व ऑर्गन प्रकल्पांतही प्रसंगी पुरेशी शास्त्रीय काळजी घेऊन ऑक्‍सिजनचे उत्पादन सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे त्यावरही बैठकीत चर्चा झाली.

गृह मंत्रालयानेही बजावले
देशभरात वैद्यकीय वापरासाठीच्या ऑक्‍सिजनचे सिलिंडर वाहून नेणाऱ्या वाहनांची वाहतूक सुरळीतपणे होईल याची विशेष काळजी घेण्याच्याही सूचना मोदी यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. केंद्राने ऑक्‍सिजन घेऊन जाणाऱ्या वाहनांना परमिटची नोंदणी करण्यातून सूट दिली आहे. ही सवलत मिळाल्यामुळे ऑक्‍सिजनची वाहतूक विनाअडथळा सुरू असल्याची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी आज संध्याकाळी राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून याच मुद्यावर भर दिला आहे. ऑक्‍सिजनची आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी राज्यांनी आपापल्या पोलिस प्रशासनांना निर्देश द्यावेत व त्यांचे पालन होईल याकडे कटाक्षाने लक्ष पुरवावे असे गृह मंत्रालयाने राज्यांना बजावले आहे.