भारतीय सीमेवरील गावांचा सर्वसमावेशक विकास करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि म्यानमार लगतच्या सीमावर्ती भागांमधील खेड्यांमध्ये राहणा-या लोकांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांचे आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना किमान एक रात्र अशा गावांमध्ये मुक्कामासाठी नियुक्त करण्याचे आदेश सचिवांना दिले आहेत.

2 एप्रिल रोजी, पंतप्रधान मोदींनी भारत सरकारच्या सर्व सचिवांशी प्रत्यक्ष संवाद साधताना व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्रामचे अनावरण केले आणि सीमावर्ती गावांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी सर्व मंत्रालयांनी एकत्रित आणि समन्वित कृती करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला.

7 एप्रिल रोजी सर्व संबंधित सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, गृह सचिव अजय भल्ला यांनी मंत्रालयांना सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Program) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सीमावर्ती गावांना भेट देण्यासाठी आणि रात्रीच्या मुक्कामासाठी अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. हे अधिकारी गावांचा सर्वांगीण विकास आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व्यावहारिक उपाय सुचवतील. त्यांच्या अहवालाच्या आधारे, मंत्रालयाने त्यांच्या सर्व योजनांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, आर्थिक व्यवहारांना चालना आणि सीमावर्ती खेड्यांमध्ये व्यापारासंबंधी साखळी तयार करण्याचे काम करतील.

तसेच राष्ट्र उभारणीची मूल्ये रुजवण्यासाठी सीमावर्ती भागातील एनसीसी शाळांचा व्याप्ती वाढवण्याचे निर्देशही पंतप्रधानांनी दिले आहेत. तर गृहसचिव भल्ला यांनी निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक नियुक्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मूल्यांकनावर आधारित सर्व एकत्र केलेले मासिक अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत सीमा व्यवस्थापन विभागाकडे (Department of Border Management) सादर करण्यात यावेत. तसेच NCC शाळांचा सीमावर्ती भागात जलग विस्तार करण्यासाठी तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना संरक्षण मंत्रालय आणि शालेय शिक्षण विभागाला देखील दिल्या आहेत.

सीमावर्ती गावांचा विकास तसेच सीमावर्ती गावांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक मजबूत बनवून आणि संरक्षणाच्या बाबतीत देखील त्यांना सदृढ करणे ही मूळ योजना आहे.दरम्यान चीनने तिबेटच्या सिनिकायझेशन मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारतालगतच्या 3488 किमी लांबीच्या वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (LAC) सीमावर्ती गावे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला त्यानंतर भारताकडून सीमावर्ती गावांचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.