नवी दिल्ली- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाबाबत भाष्य केले आहे. सरकार शेतकऱ्यांशी बोलायला नेहमी तयार आहे. त्यांना दिलेले आश्वासन आजही कायम आहे. शेतकऱ्यांपासून सरकार केवळ एक फोन कॉल दूर आहे, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले. 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (2021-2022) बाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि.30) सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीला काँग्रेस नेते गुलामनबी आझाद, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय, शिवसेना खासदार विनायक राऊत आणि शिरोमणी अकाली दलाचे बलविंदर सिंग भुंडर यांनी आंदोलनाबाबत आपली भूमिका मांडली. तर जेडीयूचे प्रतिनिधीत्व करत असलेले राज्यसभा खासदार आरसीपी सिंह यांनी कृषी कायद्याचे समर्थन केले. 

हेही वाचा- 'शेतकऱ्यांचा अपमान सहन होत नाही'; अनेक भाजप नेते राजीनाम्याच्या तयारीत!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना म्हटले की, त्यांचे सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. संसदेत विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या डिजिटल बैठकीत मोदी यांनी हेही म्हटले की, तीन कृषी कायद्यांवरुन केंद्र सरकारने जो प्रस्ताव दिला होता, तो आजही कायम आहे. सरकारने सर्वपक्षीय बैठक संसदेचे कामकाज व्यवस्थित सुरु राहावे आणि विधायक कार्यांच्या संदर्भात चर्चा व्हावी यासाठी बोलावली होती. विविध पक्षांच्या नेत्यांनी या बैठकीत अनेक मुद्दे उपस्थित केले.