नवी दिल्ली - दिल्ली परिसरात शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची राळ उठवली आहे. देशभरात नव्हे तर, जगभरातील मीडियाने याची दखल घेतली आहे. सोशल मीडियावर या आंदोलनावरून दोन मतप्रवाह दिसत आहेत. कृषी कायदे मागे घ्या, या मागणीवर शेतकरी आक्रमक असले तरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कृषी कायद्यांवर ठाम आहेत. शेतीमध्ये सुधारणांची गरज आहे. काँग्रेसचीही हीच भूमिका होती पण काँग्रेसने ऐनवेळेस यूटर्न घेतला, असा टोला पंतप्रधान मोदींनी लगावला. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या समप्तीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिषणाला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदी यांचे राज्यसभेत भाषण झाले. त्यावेळी त्यांनी कृषी कायद्यांवर सरकार मागे हटणार नाही, हे स्पष्ट केले. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कृषी कायद्यांवर आम्ही चर्चेला तयार आहोत. मी सभागृहातून आवाहन करतो की, शेतकऱ्यांनी चर्चेला यावं, असं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, 'ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं एक मोल आहे. अर्थव्यवस्थेचा हा महत्त्वाचा कणा आहे. गेल्या दोन दशकांपासून कृषी क्षेत्रातील सुधारणांवर चर्चा सुरू आहे. पण, ही केवळ चर्चा आहे. आम्ही पावले उचलली. डॉ. मनमोहन सिंग सभागृहात उपस्थित आहेत. शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्यावर त्यांनीही मत व्यक्त केलं होतं. आम्ही तेच काम करत आहोत. एखाद्या कुटुंबातही एकमेकांवर नाराजी असते. पण, सध्या कृषी कायद्यांवर चर्चा होत नाही. केवळ विरोध होत आहे.'

आंदोलक शेतकऱ्याने टिकरी सीमेवर गळफास घेऊन केली आत्महत्या; चिठ्ठी लिहून केंद्र सरकारवर केले आरोप

भाषणात पंतप्रधान मोदींनी माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांचा उल्लेख केला. पंतप्रधान म्हणाले, 'शरद पवार आणि काँग्रेसच्या लोकांनी कृषी सुधारणेची वकिली केली आहे. त्यांनाही सुधारणा हवी आहे. प्रत्येकाला वाटतं की हे व्हायला हवं. मी सुधारणेच्या बाजूने आहे, असं शरद पवार म्हणाले आहेत. पण, देशात सध्या आंदोलनावच्या फायद्यासाठी राजकारण प्रभावी होत आहे. हे दुर्दैवी आहे.'

Edited By - Prashant Patil