नवी दिल्ली- मद्रास उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाच्या निर्णयात म्हटलंय की पॉक्सो कायदा अल्पवयीन मुलीसोबत सहमतीने संभोग करणाऱ्या किशोरवयीन मुलांना शिक्षा देण्यासाठी नाही. शारीरिक बदलातून जाणाऱ्या प्रेमी युगलांना समाजाकडून समर्थन मिळणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती एन आनंद वेंकटेश यांनी म्हटलं की पॉक्सो कायदा मुलांना लैंगिक अत्याचारापासून वाचवण्यासाठी आणण्यात आला आहे, पण मोठ्या प्रमाणात प्रेमसंबंधात असणाऱ्या किशोरवयीन आणि अल्पवयीन मुला-मुलींचे कुटुंबीय तक्रार दाखल करत आहेत. त्यामुळे सामाजिक आवश्यकतांसोबत ताळमेळ दाखवत कायद्यामध्ये बदल आवश्यक आहे. 

इस्त्रायल दुतावास स्फोट: घटनास्थळी मिळाला संशयित लिफाफा, बॉम्बसंबंधी साहित्य

न्यायमूर्ती व्यंकटेश यांनी एका ऑटो चालकाविरोधात लैंगिक गुन्ह्याप्रकरणी अल्पवयीन मुलांची सुरक्षा कायद्याअंतर्गंत (पॉक्सो) गुन्हा रद्द केला आहे. अल्पवयीन मुलीसोबत लग्न केल्याप्रकरणी खटला दाखल करण्यात आला होता. न्यायमूर्तींनी म्हटलं की, कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलंय की, किशोरवयीन किंवा अल्पवयीन प्रेमप्रकरणे कोर्टासमोर येऊ नयेत. पॉक्सो कायदा सध्याच्या कठोर निश्चितीमुळे मुलांच्या कार्याला गुन्हेगार ठरवते. 

न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं की, अल्पवयीन मुलीसोबत संबंध ठेवणाऱ्या किशोरवयीन मुलाला शिक्षा देणे पॉक्सो कायद्याचा उद्देश नाही. हॉर्मोनल आणि शारीरिक बदलातून जाणाऱ्या किशोरवयीन मुला-मुलींना, ज्यांच्यामध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता अजून विकसित झालेली नाही, अशांना त्यांचे कुटुंबीय आणि समाजामार्फत समर्थन मिळणे आवश्यक आहे.

दिल्लीत बॉम्बस्फोट ते शिवसेना घेणार PM मोदींची भेट; महत्त्वाच्या बातम्या एका...

दरम्यान, पॉक्सो कायद्यासंदर्भात मुंबईच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे सध्या चर्चा घडून येत आहेत. न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी वादग्रस्त निर्णय दिले आहेत. स्कीन टू स्कीन कॉन्टॅक्ट नसल्यास लैंगिक अत्याचार समजला जाऊ शकत नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं. तसेच पॅटची चैन काढणे, अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे याला पॉक्सो कायद्याअंतर्गत लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं.