नवी दिल्ली - गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांच्यासह 18 जणांविरोधात वाराणसीतील भेलूपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हेगारी कट रचल्याबद्दल आणि धमकीसह इतर प्रकरणी हा गुन्हा दाखल केला. गौरीगंज इथं राहणाऱ्या गिरीजा शंकर जयस्वाल यांच्या तक्रारीनंतर वाराणसीचे अप्पर मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गिरीजा शंकर जयस्वाल यांच्या व्हॉटसअॅप ग्रुपवर देशाचे विक्रेता अशा टायटलनं एक व्हिडिओ आला होता. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत देश विकण्यासह इतर काही गोष्टी सांगण्यात येत होत्या. या व्हिडिओ प्रकरणी गायक विशाल गाजीपुरी उर्फ विशाल सिंह बादल यांच्याशी चर्चा केली. जर पंतप्रधानांशी काही तक्रार असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार करा आणि जर चुकीचं बोलाल तर प्रशासन तुम्हाला शिक्षा देईल असंही गिरीजा यांनी सुनावलं. 

याप्रकरणी गाजीपूरच्या नोनहरा ठाण्यात विशुनपुराचे रहिवाशी विशाल गाजीपुरी यांनी जयस्वाल यांच्याविरोधात जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार दाखल केली. तसंच त्यांच्या नंबर युट्यूबवर टाकला. या नंबरवर जवळपास 8500 धमकी देणारे कॉल आले होते. 

हे वाचा - अखेर ट्विटर झुकलं! मोदी सरकारने डोळे वटारताच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पडला विसर

गिरीजा शंकर जयस्वाल यांनी सांगितलं की, गाझीपूरमधील एका स्टुडिओत विशाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी असे अनेक आक्षेपार्ह व्हिडिओ तयार केले आहेत ज्यात मोदींबद्दल चुकीची आणि अपमानास्पद माहिती आहे. 

दरम्यान, या प्रकरणातून सुंदर पिचाई यांच्यासह तिघांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यांचा या प्रकरणाशी काही संबंध नसल्याचं दिसून आल्यानंतर पोलिसांनीच तिघांची नावे काढून टाकल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.

केंद्र सरकारचा सोशल मीडियाला इशारा
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर सुरु असलेल्या ट्रेंडवरून केंद्र सरकारने कंपन्यांना सुनावले आहे. दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांना इशारा देताना म्हटलं की, तुम्ही इथं व्यवसाय करा, पैसे कमवा पण भारतीय राज्यघटनेचं पालन करूनच. जर देशाच्या एकतेशी तुम्ही तडजोड करत असाल किंवा सोशल मीडियाचा वापर हिंसाचारासाठी होत असेल तर तो सहन करणार नाही असाही इशारा केंद्र सरकारने दिला होता. 

PM मोदींनी चीनसमोर टेकले गुडघे ; भ्याडपणे दिली भारतमातेची जमीन; राहुल गांधींचा...

ट्विटरची माघार
केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशाचं पालन न केल्यानंट व्टिटर आणि सरकार यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. दरम्यान, या प्रकरणात ट्विटरने माघार घेत केंद्र सरकारने दिलेल्या यादीतील 97 टक्के अकाउंटवर कारवाई करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं आहे. याआधी ट्विटरनं सर्व अकाउंटवर बंदी घालणार नाही असं म्हटलं होतं.