पणजी : गोव्याचे पर्यटन धोरण सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊन येत्या तीन महिन्यात निश्चित केले जाईल, अशी माहिती पर्यटनमंत्री मनोहर आजगावकर यांनी  विधानसभेत दिली. कोलवा समुद्रकिनाऱ्याचा आयकॉनिक किनारा म्हणून विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने निवड केलेल्या १७ पर्यटनस्थळांत समावेश झाला असून या किनाऱ्याच्या आणि तेथील सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून १०० ते १५० कोटी रुपयाचा निधी मिळेल असेही ते म्हणाले.

अर्थसंकल्पीय मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देताना ते म्हणाले, गोव्याचा सुंदर निसर्ग ही देवाची देणगी आहे. गोवा हा मनोहारी आहे. २०१७-१८ मध्ये ९८१ चार्टर्ड विमानांतून २ लाख ४७ हजार ३६५ पर्यटक आले. २०१७ मध्ये ७७ लाख ८५ हजार ६९३ पर्यटक राज्यात आले होते त्यापैकी ६८ लाख ९५ हजार २३४ देशी तर ८ लाख ९० हजार ४५९ विेदेशी पर्यटक होते. पर्यटकांची संख्या वाढवी यासाठी सरकारने प्रयत्न केले आहेत. मॉस्को, पॅरीस, स्पेन लंडन येथील कार्यक्रमांत सहभाग आणि रोड शो करण्यात आले. देशातली कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद आणि जयपूर येथेही रोड शो करण्यात आले.
पर्यटनस्थळी पर्यटकांना त्रास देणारे विक्रेते व भिकाऱ्यांचा उपद्रव सहन केला जाणार नाही. त्यांना थारा नाही असे सांगून ते म्हणाले, पर्यटन हंगाम सुरु होण्याआधी या साऱ्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी बैठक घेऊन नियोजन केले जाईल. 

राज्यात ११ पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी सौंदर्यीकरण व विकासकामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. आणखीन ३८ पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी सौंदर्यीकरण व विकासकामे हाती घेतली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले, सांग्यातील बुडबुड तळी परीसराच्या विकासासाठी साडेतीन कोटी रुपये तर दत्तगुफा परीसराचा विकास करण्यासाठी अडीच कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत.दोनापावल येथील धक्क्याचे काम १४ कोटी रुपये खर्चून करण्यात येत असून त्याच्या कामाचा आदेशही दिला आहे. केरी सत्तरी येथील पर्यटक कुटिरा्ंचा विकास गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या मा्ध्यमातून केला जाईल.

कोलवा व मिरामार रेसिडेन्सी भाडेपट्टीवर (लीज) देण्यात येणार नाही. ती चालवण्यास (लायसन्स) ३० वर्षांसाठी देण्याचा विचार आहे.कोलवा रेसिडेन्सीतून सध्या वर्षांला १५ लाख रुपये मिळतात तर खर्च अडीच कोटी रुपये खर्च होतात. कोलवा रेसिडेन्सी चालविण्यास दिल्यास दीड कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल व १५० जणांना रोजगार मिळेल. मिरामार रेसिडेन्सीतून सध्या १० लाख रुपये उत्पन्न मिळते तर खर्च साडेचार कोटी रुपये आहे. नंतर हे उत्पन्न ८ कोटी रुपयांवर पोचवून ७०० जणांना रोजगारही मिळणार आहे.