नवी दिल्ली : नव्या संसद भवनात प्रतिष्ठापना होणाऱ्या सेंगोल (राजदंड) सत्यतेवरून सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जोरदार जुंपली आहे. ‘राजदंडा’बाबतचे सरकारचे पुरावे असत्य असल्याचा आरोप काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला.

तर प्रतिष्ठेचा राजदंड काँग्रेसच्या काळात चालण्यासाठीची छडी म्हणून संग्रहालयात पाठवून देण्यात आला होता, असा प्रत्यारोप गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते, की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ब्रिटिशांकडून सत्ता हस्तांतराचे प्रतीक म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना सेंगोल सुपूर्द करण्यात आला.

या सेंगोलची प्रतिष्ठापना आता संसदेच्या नव्या इमारतीत लोकसभेमध्ये केली जाणार आहे. यासंदर्भात काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आज प्रदीर्घ ट्विट करून या राजदंडाबाबतचे केंद्र सरकारचे पुरावे नाकारले. सत्तांतराचे प्रतीक म्हणून नेहरूंना राजदंड देण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा सरकारी दस्तावेजांमध्ये नाही, असा दावा केला.

केंद्र सरकारकडून ‘व्हाट्सअप युनिव्हर्सिटी’च्या माध्यमातून अपप्रचार सुरू असल्याचा टोलाही रमेश यांनी या वेळी लगावला. तत्कालीन मद्रास प्रांतातील एका समूहाने हा राजदंड तयार करून १९४७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंना सोपविला होता. हे खरे असले तरी राजदंड सत्ता हस्तांतराचे प्रतिक असल्याचा कोणताही उल्लेख माउंटबॅटन, राजाजी आणि पंडित नेहरू यांच्याशी संबंधित दस्तावेजात नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचा प्रचार करणारे मंडळी आता या राजदंडाचा वापर तमिळनाडूमध्ये राजकीय फायद्यासाठी करत आहेत. वस्तुस्थितीचा विपर्यास करण्यात ही मंडळी विशेष तरबेज आहेत, अशा शब्दांत रमेश यांनी खिल्ली उडवली आहे. यामुळे संतप्त झालेले शहा यांनी काँग्रेसच्या मानसिकतेवर हल्ला करणारे ट्विट करून रमेश यांच्यावर उलटवार केला.

राजदंडाला वॉकिंग स्टिक संबोधणाऱ्या काँग्रेसला भारतीय परंपरा आणि संस्कृतीबद्दल एवढा दु:स्वास का आहे, असा सवाल शहा यांनी केला. तमिळनाडूतील पवित्र शैव मठाने नेहरूंना भारतीय स्वातंत्र्याचे प्रतीक म्हणून पवित्र सेंगोल दिला होता. काँग्रेसने तो वॉकिंग स्टिक म्हणून वस्तू संग्रहालयात पाठवून दिला. काँग्रेस पक्ष संपूर्ण इतिहासालाच खोटे ठरवत आहे, या मानसिकतेवर काँग्रेसने विचारमंथन करण्याची गरज आहे, असा चिमटा शहा यांनी काढला.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

नव्या संसद भवनाचे उद्‍घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हावे, या मागणीसाठी दाखल केलेली जनहित याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह लावले.

येत्या २८ मे रोजी नव्या संसद भवनाचे उद्‍घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. संसद भवनाचे उद्‍घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावे, या मागणीसाठी ॲड. सीआर जया सुकीन यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश जे. के. माहेश्वरी व न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने या याचिकामागे हेतू काय?

अशी विचारणा केली. यावर याचिकाकर्त्याने सरकारचे प्रमुख राष्ट्रपती असतात, असा युक्तिवाद केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपण अशा याचिका घेऊन का आलात याची कल्पना आहे. परंतु या याचिकेसंदर्भात कलम ३२ अंतर्गत विचार करण्याचे काहीही स्वारस्य नाही. अशी याचिका दाखल केल्याबद्दल तुमच्यावर दंड ठोठावला नाही, यासाठी आपण आमचे आभारी राहिले पाहिजे, अशा शब्दांत न्या. नरसिंहा यांनी याचिकाकर्त्यांना तंबी दिली. खंडपीठाने सर्व युक्तिवाद नाकारल्यानंतर याचिका मागे घेत असल्याचे याचिकाकर्त्याने स्पष्ट केले.