नवी दिल्ली - निवडणूक आश्‍वासने नेहमी अपूर्ण राहत आहेत, जाहीरनामे हे केवळ कागदाचे तुकडे बनत असून, राजकीय पक्षांना यासाठी जबाबदार धरण्याची गरज आहे, असे मत सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी शनिवारी व्यक्त केले. 

"निवडणूक मुद्‌द्‌यांशी निगडित आर्थिक सुधारणा' या विषयावरील परिसंवादात सरन्यायाधीश खेहर बोलत होते. या वेळी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी उपस्थित होते. खेहर म्हणाले, ""निवडणूक काळात दिलेली आश्‍वासने पूर्ण न केल्याबद्दल पक्षाच्या सदस्यांमध्ये सर्वसहमती नसल्यासह अनेक कारणे राजकीय पक्ष देतात. निवडणूक जाहीरनामे हे केवळ कागदाचे तुकडे बनून अल्पकाळ नागरिकांच्या स्मृतीत राहत आहेत. राजकीय पक्षांना यासाठी जबाबदार धरण्याची गरज आहे. देशातील 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात निवडणूक सुधारणा आणि वंचित घटकांना आर्थिक-सामाजिक न्याय देण्याचे घटनात्मक उद्दिष्टाचा एकही उल्लेख नव्हता.'' 

निवडणूक सुधारणांविषयी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले, "निवडणुकीत खरेदी करण्याच्या शक्तीला स्थान असू नये. उमेदवाराने निवडणूक लढविणे ही गुंतवणूक नाही, हा विचार लक्षात घ्यायला हवा. निवडणुकीत गुन्हेगारीला स्थान देऊ नये. जनतेने उमेदवाराला त्याची नैतिकता आणि मूल्यांचा विचार करून मते द्यावीत.'' 

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांकडून होणाऱ्या वस्तूंच्या मोफत वाटपाविरोधात मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. 
- जे. एस. खेहर, सरन्यायाधीश 

एकमेकांच्या कर्जातून बाहेर पडणे म्हणजे धोक्‍यातून बाहेर पडणे आहे, हे उमेदवार आणि मतदारांनी लक्षात ठेवावे. मतदार कोणत्याही आमिषाला न भुलता मतदान करण्यासाठी जातील तो दिवस लोकशाहीत सर्वांत उज्ज्वल दिवस असेल. 
- दीपक मिश्रा, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय