लखनौ : कानपूरमधील बिकरू गावात गुंड विकास दुबे आणि त्याच्या साथीदारांनी आठ पोलिसांची हत्या केली. त्या पोलिस उपअधीक्षक देवेंद्र मिश्रा यांच्यासह आठ जणांना अतिशय क्रूरपणे व अमानुषपणे मारले असल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. यासाठी धारदार शस्त्रांचाही वापर केल्याचे त्यात म्हटले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

विकास दुबेला पकडण्यासाठी २ जुलै रोजी रात्री त्याच्या गावी बिकरु येथे गेलेल्या पोलिस पथकावर दुबेच्या टोळीने गोळीबार करून आठ जणांची निर्घृण हत्या केली. या पोलिसांचा शवविच्छेदन अहवाल जाहीर झाला असून त्यात अनेक गोष्टी उघड झाल्या आहेत. पोलिसांवर गोळीबार तर केलाच शिवाय धारदार शस्त्रांचाही वापर केला. या हत्येमागे पोलिसांना केवळ मारण्याचे नाही तर त्यांचा सूड घेण्याचेही कारण असल्याची शक्यता उत्तर प्रदेश सरकारने व्यक्त केली आहे.
--------------
राजस्थानच्या रस्त्यावर जादू दाखवणाऱ्या गेहलोतांनी सत्तासंघर्षातही दाखवली जादू
--------------
चीन-अमेरिका संघर्ष आणखी तीव्र; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चीनला दणका
--------------
पोलिस उपअधीक्षक मिश्रा यांच्यावर चार वेळा गोळीबार केला यात तीन गोळ्या त्यांच्या शरीरातून आरपार गेल्या. एक गोळी डोक्यात, एक छातीत आणि दोन गोळ्या पोटात घुसल्या. यात मिश्रा यांचा मृत्यू झाल्यानंतर दुबेच्या टोळीने मिश्रा यांचे पाय कापले. अन्य तीन पोलिसांच्या डोक्यात तर एकाच्या तोंडावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. यावरुन या आठही पोलिसांना अतिशय क्रूरपणे मारल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

एके ४७ बंदूक जप्त
विकास दुबे याच्या घरातून एके ४७ बंदूक पोलिसांनी हस्तगत केली. अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनी (कायदा व सुव्यवस्था) हा माहिती पत्रकार परिषदेत आज दिली. हत्या झालेल्या आठ पोलिसांकडून शस्त्र हिसकावून घेण्यात आली होती. याप्रकरणी चौबेपूर पोलिस स्थानकात ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात आली आहे. या घटनेतील आरोपी शशिकांत सोनू पांडे याला अटक केली आहे. दुबेच्या सांगण्यावरूनच शस्त्र त्याच्या घरी लपविली होती. यावरून पोलिसांनी दुबेच्या घराची झडती घेऊन एके -४७ बंदूक आणि १७ काडतुसाच्या फैरी व शशिकांतच्या घरातून इन्सास बंदूक व २० काडतुसे जप्त केली.

चौकशीसाठी एक सदस्यीय समिती
या घटनेसह विकास दुबे व त्याचे साथीदार पोलिसांची वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या चकमकीत ठार झाले. त्याच्या चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश शशिकांत आगरवाल यांच्या अध्यक्षेखाली एक सदस्यीय समितीची स्थापना उत्तर प्रदेश सरकारने केली आहे. या समितीचे मुख्यालय कानपूर असेल, असे सांगण्यात आले.