देशात सुरू असलेल्या वीज संकटाच्या (Power crisis) पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार सतर्कतेच्या मार्गावर आले आहे. गृहमंत्री अमित शाह (Power crisis) यांनी सोमवारी (ता. २) या विषयावर चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलावल्याचे वृत्त आहे. अलीकडेच दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने कोळशाचा गंभीर तुटवडा असल्याचा दावा केला होता.

बैठकीला ऊर्जामंत्री आरके सिंह, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी हे देखील उपस्थित आहेत. अनेक राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटेत वीजपुरवठा खंडित (Power crisis) होत असताना गृहमंत्र्यांनी (Amit Shah) केंद्रीय मंत्र्यांसोबत ही बैठक बोलावली आहे. उत्तर भारतातील अनेक भागांत विजेच्या मागणीत विक्रमी वाढ होत आहे. अशा स्थितीत कोळशाचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या चिंता वाढवत आहेत.

पुरेसे रेल्वे रेक उपलब्ध नसल्यामुळे कोळशाचा गंभीर तुटवडा आहे. जर पॉवर प्लांट्स बंद असतील तर वीजपुरवठा करण्यात अडचण येऊ शकते, असे सध्या सुरू असलेल्या संकटावर दिल्ली सरकारमधील मंत्री सत्येंद्र जैन म्हणाले. आकडेवारी दर्शवते की विजेची मागणी १३.२ टक्क्यांनी वाढून १३५ अब्ज kWh वर पोहोचली आहे. उत्तर भारतातील विजेची गरज १६ ते ७५ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढली आहे.

दिल्ली सरकारच्या (Government) या दाव्यावर केंद्रीय मंत्री सिंह यांनीही प्रत्युत्तर दिले. आम आदमी पार्टी सरकार जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. दिल्लीच्या ऊर्जामंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी जनतेची दिशाभूल केल्याबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे. एनटीपीसीच्या काही स्थानकांतील कोळशाच्या साठ्याबाबत जैन यांनी चिंता व्यक्त केली होती. याला उत्तर देताना सिंग यांनी ही आकडेवारी योग्य नसल्याचे म्हटले होते.