नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचा बुधवारी विस्तार झाला. यावेळी अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली , तर अनेकांना डच्चू देण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी 12 मंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यात, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, डॉ, हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल-निशंक, थावरचंद गेहलोत, बाबुल सुप्रीयो आणि संतोष गंगवार या नेत्यांना समावेश आहे. या नेत्यांना पंतप्रधान मोदी यांनी का डावललं हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करुयात. (prakash javadekar ravi shankar prasad resigned narendra modi cabinet)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि फेरबदल करताना प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद या दोन प्रमुख मंत्र्यांचे घेतलेले राजीनामे सर्वांना आश्चर्यचकीत करणारे होते. कोरोना संकटात चोहोबाजूंनी सरकारच्या नियोजनावर हल्ले होत असताना माहिती व प्रसारण मंत्रालय हे केंद्र सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका जावडेकरांवर ठेवला जात आहे. तर ट्विटरचा वाद रविशंकर प्रसाद यांना भोवला असल्याचे बोलले जात आहे.

मंत्रिमंडळातील फेरबदलाबाबत काही मंत्र्यांना पूर्व कल्पना देण्यात आली होती आणि राजीनामा देण्यासही पंतप्रधानांनी आधीच सांगितले होते. त्यामध्ये संतोष गंगवार, थावरचंद गेहलोत यासारख्या मंत्र्यांचा समावेश होतो. परंतु, ज्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल प्रचंड नाराजी होती त्यांना अक्षरशः अखेरच्या क्षणी सांगण्यात आल्याचे कळते. त्यापार्श्वभूमीवर विस्ताराच्या अवघ्या काही तास आधी या मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले. अकार्यक्षमता आणि निष्क्रियतेचा निकष लावून डॉ. हर्षवर्धन यांचा आरोग्यमंत्रिपदावरून, रमेश पोखरीयाल निशंक यांना शिक्षण मंत्रिपदावरून तर सदानंद गौडा यांना रसायन मंत्रिपदावरून नारळ दिला. मात्र जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांच्या गच्छंतीच्या कारणांची चर्चा अधिक आहे.

दोन्ही माजी मंत्र्यांची कार्यपद्धती त्यांच्या गच्छंतीला कारणीभूत ठरली असल्याचेही बोलले जात आहे. कोरोना काळात सरकारची प्रतिमा देशात तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांत छि्नविच्छिन्न होत असताना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय ढिम्म राहिले. माध्यमांशी सरकारचा संवाद वाढविण्यात तसेच सरकारबद्दलचा गैरसमज दूर करण्यात जावडेकर कमी पडल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. तर, दिवंगत नेते अरुण जेटलींच्या पातळीवर स्वतःचे आकलन करू पाहणारे रविशंकर प्रसाद हे ट्विटर प्रकरणात तोंडघशी पडले. हा वाद माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या पातळीवर त्यांना योग्य पद्धतीने हाताळता आला नाही. न्यायपालिकेकडून केंद्र सरकारला वेळोवेळी मिळालेल्या कानपिचक्याही कायदा मंत्री म्हणून रविशंकर प्रसाद यांच्या कामगिरीचे नकारात्मक मूल्यमापन करण्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचे समजते.