नवी दिल्ली - भारताचे माजी राष्ट्रपती आणि काँग्रेसचे दिग्गज नेते प्रणव मुखर्जी यांचे वयाच्या 84 व्या वर्षी निधनं झालं. दिल्लीतील लष्करी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. इंदिरा गांधींवर छाप पाडणाऱ्या या दिग्गज नेत्याने इदिरांजींच्या हत्येनंतर काँग्रेससशी फारकत घेतली होती. तेव्हा स्वतंत्र पक्षही काढला मात्र पुन्हा त्यांनी काँग्रेसमध्येच विलिनिकरण केलं. 

इंदिरा गांधींवर छाप 
मिदनापूरच्या पोटनिवडणुकीत १९६९ मध्ये व्ही. के. कृष्णा मेनन उमेदवार होते, त्यांची विजयश्री खेचून आणण्यात मुखर्जींनी मदत केली. त्यांच्या कामाची दखल तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी घेतली आणि त्यांना काँग्रेस पक्षात घेतले. जुलै १९६९ मध्ये प्रणव मुखर्जी राज्यसभेवर पहिल्यांदा निवडून गेले. त्यानंतर ते १९७५, १९८१, १९९३ आणि १९९९ मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेले. प्रणव मुखर्जी इंदिरा गांधींचे सच्चे कार्यकर्ते होते, त्यांची कार्यकुशलता, कार्यतत्परता, व्यूहरचनात्मकता, वरिष्ठ वर्तुळात वावरणे यामुळे त्यांना मॅन आँफ आँल सिझन असे संबोधले जायचे.

आणीबाणीच्या काळात मुखर्जींनी इतर काँग्रेस नेत्यांप्रमाणे आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या, एवढेच नव्हे तर नियम, कायद्याला धाब्यावर बसवले, असे आरोप झाले. १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला, जनता पक्ष सत्तेवर आला. त्यावेळी आणीबाणीतील कारभाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या शहा आयोगाने मुखर्जींवर दोषारोप ठेवले. तथापि, या आयोगानेच आपल्या न्यायकक्षेबाहेर काम केल्याचा आरोप ठेवला जावून तो १९७९ मध्ये गुंडाळला गेला. त्यानंतर मुखर्जींची घोडदौड सुरू झाली. ते १९८२-८४ या काळात अर्थमंत्री झाले. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी डाँ. मनमोहनसिंग यांच्या नेमणुकीचे पत्रही मुखर्जींच्या सहीने निघाले. त्यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून नाणेनिधीची कर्जफेड केली. 

हे वाचा - राष्ट्रपतीपदावर विराजमान होणारे मुखर्जी हे पहिले बंगाली

मुखर्जी राज्यसभेवर निवडून गेले आणि त्यांनी इंदिरा गांधींचा विश्वास संपादीत केला, त्यानंतर ते राजीव आणि त्यांच्याही नंतर सोनिया यांच्या विश्वासातील म्हणूनच गणले गेले. सतत काँग्रेसच्या उच्च वर्तुळात त्यांचा वावर राहिला. १९७३ मध्ये ते केंद्रीय मंत्री झाले. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीच्या काळात (१९७५-७७) आपल्या पदाचा दुरूपयोग केल्याचा आरोप इतर काँग्रेस नेत्यांबरोबर मुखर्जी यांच्यावरही झालेला होता. १९८२-८४ या काळात ते देशाचे पहिल्यांदा अर्थमंत्री झाले आणि राष्ट्रपती होण्याआधीही ते याच पदावर २००९-१२ दरम्यान होते. १९८०-८५ या काळात ते राज्यसभेतील सभागृह नेते होते. 

नाराज मुखर्जींचा वेगळा पक्ष 
इंदिरा गांधी यांची १९८४ मध्ये हत्या झाली, तेव्हा मुखर्जी यांना ज्येष्ठतेचा मान म्हणून आपल्याला पंतप्रधान केले जाईल, असे वाटत होते. तथापि, त्यांना डावलून अनुनभवी राजीव गांधी यांना पंतप्रधान पदासाठी काँग्रेस खासदारांनी निवडले होते. पक्षात आणि सहाजिकच एकूण मंत्रीपदाच्या कारभारात त्यांना डावलले गेले. राजीवविरोधक त्यांचे पाठीराखे झाले. त्यांना पश्चिम बंगाल प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी पाठवण्यात आले. त्यांचे अवमुल्यन केले गेले. नाराज मुखर्जींनी १९८६ मध्ये स्वतःच्या राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेसची स्थापना केली. तथापि, १९८९ मध्ये त्याचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केले. 

मुखर्जी नावाचे गारूड 
मुखर्जी यांनी आपल्या कामकाजातून काँग्रेस नेतृत्व आणि कार्यकर्ते यांच्यावर गारूड केले होते. तल्लख बुद्धीमत्ता, बिनचूक बोलणे, मोजून मापून वागणे हे त्यांचे काही गुण होते. त्यांच्याकडे इतरांवर छाप पाडण्याची हातोटी होती. म्हणूनच त्यांनी काँग्रेसच्या प्रचारप्रमुखपदाची जबाबदारी चार निवडणुकांत समर्थपणे सांभाळली होती. काँग्रेसचे सरचिटणीस, प्रदेशाध्यक्ष तसेच कोषाध्यक्ष या पक्षांतर्गत जबाबदाऱयांवर आपल्या कार्याची मोहर मुखर्जींनी उमटवली होती.