money gaming regulation updates: ऑनलाइन मनी गेमिंगवर बंदी घालणाऱ्या विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही मंजुरी दिली आहे. यानंतर आता त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. या कायद्याअंतर्गत, सर्व ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसवर बंदी घातली जाईल आणि असे गेम उपलब्ध करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि तब्बल एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होणार आहे. 

ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल २०२५ यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केले होते. राज्यसभेने हे विधेयक २६ मिनिटांत आणि लोकसभेने सात मिनिटांत मंजूर केले होते. आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर तयार झालेल्या या नवीन कायद्यात ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मची जाहिरात केल्यास दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, हे विधेयक ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देईल आणि ऑनलाइन गेमच्या हानिकारक प्रभावांपासून समाजाचे रक्षण करेल. तर विधेयक मंजूर झाल्यापासून, ड्रीम११ आणि विंझोसह अनेक गेमिंग प्लॅटफॉर्मने त्यांचे कामकाज बंद करण्याची घोषणा केली आहे.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत सांगितले की, ऑनलाइन मनी गेमिंगमध्ये लोक त्यांच्या आयुष्यातील बचत गमावत आहेत. त्यांनी राज्यसभेत सांगितले की, "समाजाला वेळोवेळी वाईट गोष्टींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत, त्यांची चौकशी करणे आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदे करणे हे सरकार आणि संसदेचे कर्तव्य आहे."