दिल्ली सेवा विधेयकाला राष्ट्रपती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. यावर्षीच्या अधिवेशनात या विधेयकाची सर्वात जास्त चर्चा झाली होती. तर आप पक्षासह इतर सर्व विरोधी पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला होता.

विरोधकांच्या प्रचंड गोंधळानंतर 'दिल्ली सेवा विधेयक' सोमवारी राज्यसभेतही मंजूर झालं होतं. या विधेयकाच्या बाजूनं १३१ तर विरोधात १०२ मतं पडली होती. त्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा उपसभापतींनी केली होती.

काय आहे प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे ला अधिकाऱ्यांच्या पोस्टींगचे, बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारचे असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मोदी सरकारने अध्यादेश जारी करत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पालटवला.

केंद्र सरकारला या अध्यादेशाला ६ महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता घ्यावी लागते. म्हणून केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणले होते. सभागृहाच्या दोन्ही सभागृहाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठवले होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकावर सही केली आहे. त्यामुळं आजपासून या विधेयकाचं रूपांतर कायद्यात झालं आहे.

काय होता अध्यादेश?

या अध्यादेशात केंद्र सरकारने नॅशनल कॅपिटल सिव्हील सर्विसेज ॲथॉरिटीचं गठन केलं आहे. या अधिकार समितीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव असतील. ही अधिकार समिती पोस्टींग, बदल्यासंदर्भात शिफारस करून उपराज्यपालांकडे पाठवेल. त्यावर उपराज्यपाल निर्णय घेतील.