नवी दिल्ली : प्रचंड गाजावाजा झाल्यानंतर आणि विरोधकांच्या अनुपस्थितीत संसदेत मंजूर करून घेतलेल्या कृषी विधेयकांवर आज, शिक्कामोर्तब झाले आहे. या विधेयकांना देशभरातून मोठा विरोध असला तरी, या विधेयकांचं कायद्यात रुपांतर करून घेण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले आहे. विरोधी पक्षांनी या विधेयकांवर सही करू नका, अशी विनंती विरोधकांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना केली होती. पण, अखेर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर याविधेयकांचं कायद्यात रुपांतर झालंय. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काय घडले संसदेत?
कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यानंतर राज्यसभेत विरोधकांच्या अनुपस्थितीत विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. दोन कृषी विधेयकांना विरोध करत, राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने विधेयकं मंजूर झाली होती.  

राजकारण तापले
कृषी विधेयकांवरुन पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने 22 वर्षांची युती तोडली आहे. अकाली दर केंद्रातून सत्तेतून बाहेर पडले आहे. पक्षाच्या नेत्या हरसीमरत कौर यांनी विधेयकांच्या विरोधात भूमिका घेऊन मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. अकाली दलाच्या पावलावर पाऊल टाकत नवीन पटनाईक यांचा बीजेडी सरकारची साथ सोडण्याच्या मार्गावर आहे. 

जगभरातील इतर बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा

आगामी राजकीय परिणाम
कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर पंजाबमधील अकाली दल सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर भाजपशासित हरियाणात राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. पंजाब सह हरियाणामध्ये या कृषी विधेयकांना विरोध करीत शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हरियाणात भाजपबरोबर सत्तेत असलेले जननायक जनता पक्षाचे नेते व (जेजेपी) उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांच्यावर पक्षांतर्गत दबाव वाढला आहे. चौताला यांनी सरकार हमी भावाला हात लावेल त्या दिवशी राजीनामा देईन, अशी भूमिका घेतली आहे.