नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला ईशान्य भारतातून प्रचंड विरोध होत आहे. संसदेतही काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला असला तरी, दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाले असून, त्याच्या वर अंतिम शिक्कामोर्तबही झाले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप 

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला सोमवारी लोकसभेची मंजुरी मिळाली त्यानंतर बुधवारी राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झालं. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतरशिक्कामोर्तब करण्यासाठी विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले. त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्यानं आता विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक म्हणजे, एक मैलाचा दगड असल्याचे सांगून विधेयकाचं स्वागत केलंय.

भारतसाठी आणि भारताच्या करुणा आणि बंधुभावाच्या भावनेसाठी हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजुरी झाल्यानं मी आनंदी आहे. विरोधकांनीही त्या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. अनेकांच्या वर्षानुवर्षांच्या वेदनांवर यामुळं तोडगा निघणार आहे. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 125 तर, विरोधात 105 मते पडली. त्यामुळं बहुमत नसतानाही भाजपला हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेता आलं. 

आता काय होणार?

• अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशातील अल्पसंख्याक समाजाला भारतीय नागरिकत्व मिळणार 
• तीन देशांमधील हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन समुदायाला भारतीय नागरिकत्व मिळणार 
• तिन्ही देशांतील मुस्लिमांना याचा फायदा नाही 
• नागरिकत्व मिळाल्यानंतर त्यांना भारतात मतदानाचाही अधिकार
• मतदान अधिकार देण्याला शिवसेनेचा होता विरोध

हेही वाचा : जाणून घ्या आजचे भविष्य आणि पंचांग : 13 डिसेंबर

हेही वाचा : म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याआधी करा पाच गोष्टींचे नियोजन