नवी दिल्ली : डिजिटल कर्ज देणाऱ्या अवैध ‘अॅप’चा सुळसुळाट झाला असून याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेकडे वर्षभरात अडीच हजारांहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. यातील सर्वाधिक म्हणजे ५७२ तक्रारी महाराष्ट्रातील आहेत, असे सरकारतर्फे आज लोकसभेत सांगण्यात आले.

लोकसभेमध्ये डिजिटल कर्ज देणाऱ्या अवैध अॅप संदर्भात विचारण्यात आलेल्या अतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले, की एक जानेवारी २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत अवैध उधार देणाऱ्या अॅपची संख्या ६०० असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेला आढळले होते. या विरोधात तक्रारींची दखल घेण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेच्या सचेत पोर्टलकडे एक जानेवारी २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालवधीत २५६२ तक्रारी आल्या. यात महाराष्ट्रातून ५७२ तक्रारी आल्या. त्याखालोखाल कर्नाटक (३९४), दिल्ली (३५२), हरियाना (३१४) , तेलंगण (१८५), आंध्रप्रदेश (१४४), उत्तर प्रदेश (१४२), पश्चिम बंगाल (१३८), तमिळनाडू (५७), गुजरात (५६) या राज्यांमधून आलेल्या तक्रारींचा समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार मंत्रालयाने अनधिकृतपणे कर्ज देणाऱ्या २७ अॅपवर बंदी घातली आहे. त्याचप्रमाणे या अॅप विरुद्ध कारवाईसाठी रिझर्व्ह बॅंकेच्या पर्यवेक्षण विभागाला नोडल विभाग म्हणून जबाबदारी देण्यात आली असून राज्य सरकारांनाही अशा अॅपवर लक्ष ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने सांगितले आहे.