नवी दिल्ली - राफेल विमानांच्या खरेदीवरून देशात अनेकदा सरकार आणि विरोधक आमने सामने आले आहेत. त्यातच आता कॅगच्या अहवालाने विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळणार आहे. डिफेन्स ऑफसेटवर कॅगचा अहवाल जाहीर करण्यात आला असून त्यात राफेल तयार करणाऱ्या कंपनीने कराराची पूर्तता केली नसल्याचं म्हटलं आहे. राफेलचा करार करताना डीआरडीओला उच्च तंत्रज्ञान देऊन विक्रेता कंपनी 30 टक्के ऑफसेटची पूर्तता करेल असं म्हटलं होतं. मात्र अजुनही करारानुसार हस्तांतरण झालेलं नाही. स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्टचं इंजिन विकसित करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाची गरज होती. पण अद्यापही डसॉल्ट एव्हिएशनने ते केलं नसल्याचं कॅगने अहवालात नमूद केलं आहे. 

कॅगने अहवालात ऑफसेट पॉलिसीमुळे जे हवं होतं ते साध्य झालं नसून याचा आढावा मंत्रालयानं घेण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. अडचण काय आहे ते शोधून त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.  राफेल जेट्स डसॉल्ट एव्हिएशन या कपंनीने तयार केली असून MBDAने यामध्ये क्षेपणास्त्र प्रणाली बसवली आहे. यासंदर्भात कॅगने अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये संबंधित कंपनी भारताला मोठं तंत्रज्ञान देत नसल्याचं म्हटलं आहे. 

हे वाचा - VIDEO - सुरतमधील ONGC प्लांटमध्ये आगीनंतर लागोपाठ तीन स्फोट

भारताला फ्रान्सकडून 29 जुलैरोजी 5 राफेल विमानं मिळाली आहेत. एकूण 36 राफेल विमानांसाठी 59 हजार कोटींचा व्यवहार करण्यात आला आहे. भारताच्या ऑफसेट धोरणानुसार परदेशी कंपनी किंवा संस्थेला करारानुसार भारत संशोधन किंवा उपकरणांमध्ये 30 टक्के खर्च करावा लागतो. 300 कोटींपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांमध्ये हे धोरण लागू होते. दरम्यान, डसॉल्ट एव्हिएशन ऑफसेट कराराची पूर्तता करण्यात कमी पडला आहे. त्याचा आढावा आता संरक्ष्ण मंत्रालयाने घेण्याची गरज आहे असं कॅगने अहवालात म्हटलं.

भारताने 2005 पासून 18 परदेशी कंपन्यांसोबत 48 करार केले आहेत. ते 66 हजार 427 कोटी रुपये इतक्या किंमतीचे असून आतापर्यंत 19 हजार 223 कोटी रुपयांचे ऑफसेट हस्तांतरीत व्हायला हवे होते. पण आतापर्यंत 11 हजार 223 कोटींचे ऑफसेट हस्तांतरीत करण्यात आले असून ते करारात नमूद केलेल्या रकमेच्या 59 टक्के आहे. तसंच विक्रेत्यांनी दिलेल्या ऑफसेट दाव्यापैकी फक्त 48 टक्के रक्कम मंत्रालयानं स्वीकारली असल्याचं कॅगने अहवालात सांगितलं आहे.