नवी दिल्ली : राफेल करारावरून काँग्रेसकडून मोदी सरकारवर वारंवार टीका केली जात आहे. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने  सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत तोंडी उत्तर दिले. यामध्ये सरकारने सांगितले, की सुरक्षासंबंधी गोपनीय दस्तावेज अशाप्रकारे सार्वजनिक केल्यास देशाच्या अस्तित्वाला धोका पोहोचू शकतो. 

राफेल प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर केंद्र सरकारने सांगितले, की राफेल कराराच्या गोपनीय दस्तावेज उघड केल्यास देशातील संरक्षण, लष्करातील हालचाली, आण्विक कार्यक्रम आणि दहशतवादविरोधी उपायांच्या संबंधित गुप्त सूचना उघड होण्याची भीती आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात न्यायालय 6 मे रोजी सुनावणी घेणार आहे.

दरम्यान, राफेल विमानाच्या किमतीबाबतची कागदपत्रे ही गोपनीय आहेत. त्यामुळे न्यायालयानेही त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही सरकारचे म्हणणे आहे.